देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर मंगलवार को उस वक्त राजनीतिक हलचल तेज हो गई, जब साल 2022 के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा पीड़ित परिवार धरने पर बैठ गया। परिवार ने एक वरिष्ठ नेता को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव और फैसले के विरोध में यह कदम उठाया है। इस संवेदनशील प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने मौके पर पहुंचकर परिवार का समर्थन किया।
राहुल और प्रियंका गांधी ने की मुलाकात, परिवार के साथ बैठे
शाम ढलते ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा अचानक इंडिया गेट पहुंचे। दोनों नेताओं ने धरने पर बैठे अंकिता भंडारी के माता-पिता से मुलाकात की और जमीन पर उनके साथ बैठकर लंबी बातचीत की। इस दौरान परिवार ने अपनी पीड़ा साझा की और न्याय की गुहार लगाई। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के पहुंचने से इस प्रदर्शन ने राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा राजनीतिक मोड़ ले लिया है।
धरना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए स्थानीय पुलिस भी सक्रिय हो गई। पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पर अनाउंसमेंट कर लोगों को याद दिलाया कि इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है। इसके बावजूद परिवार अपनी मांगों पर अड़ा रहा और इंसाफ की गुहार लगाता नजर आया।
मां और पिता ने की राष्ट्रपति से बड़ी अपील
अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी ने मीडिया और जनता के सामने अपनी नाराजगी खुलकर व्यक्त की। उन्होंने कहा, 'जब से हमें एक विशेष नियुक्ति की खबर मिली है, हमें बहुत दुख हुआ है। मैं माननीय राष्ट्रपति से अपील करती हूं कि वह खुद एक महिला हैं और हमारी भावनाओं को भली-भांति समझेंगी। जब तक इस पूरे मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक इस तरह के पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया पर रोक लगाई जानी चाहिए।'
वहीं, अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि जब तक इस प्रकरण से जुड़े तमाम सवालों के जवाब नहीं मिल जाते और निष्पक्ष जांच आगे नहीं बढ़ती, तब तक विरोध जारी रहेगा। उन्होंने राष्ट्रपति से विनम्र अनुरोध किया कि वे परिवार की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाएं।
उत्तराखंड की राजनीति में भी उबाल
इस पूरे घटनाक्रम का असर राष्ट्रीय राजधानी के साथ-साथ उत्तराखंड की राजनीति पर भी साफ देखने को मिल रहा है। प्रदेश स्तर पर भी कांग्रेस नेताओं ने इस नियुक्ति के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हाल ही में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने भी इस मामले में आपत्ति जताते हुए गांधी प्रतिमा के सामने उपवास रखकर अपना विरोध दर्ज कराया था। कांग्रेस पार्टी लगातार यह सवाल उठा रही है कि महिला सुरक्षा और न्याय से जुड़े गंभीर मामलों के बीच इस तरह के फैसले क्यों लिए जा रहे हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और विभिन्न रिपोर्ट्स के माध्यम से सामने आए इस घटनाक्रम के दावों की 'The Freelance' स्वतंत्र रूप से पुष्टि करता है। यह मामला न्याय और महिला सुरक्षा से जुड़े गंभीर सरोकारों का हिस्सा है। साभार: संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स / न्यूज एजेंसी।
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