चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर कांग्रेस के वार का पलटवार: रविशंकर प्रसाद बोले- बेबुनियाद हैं राहुल गांधी के आरोप

राजनीतिक गलियारों में गरमाया मतदाता सूची पुनरीक्षण का मुद्दा

देश की राजनीति में इन दिनों मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ जहां विपक्षी दल लगातार स्वतंत्र संस्थाओं की पारदर्शिता पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी दल ने इस मोर्चे पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। हाल ही में चुनाव आयोग की ओर से इस पूरी प्रक्रिया को लेकर एक स्पष्टीकरण सामने आया था, जिसके बाद से राजनीतिक दलों के बीच बयानों के तीर चलने लगे हैं।

इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। भाजपा का साफ कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाना विपक्षी नेताओं की पुरानी आदत बन चुकी है। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं या चुनावी नतीजे मनमुताबिक नहीं आते, तो इस प्रकार के निराधार शिगूफे छोड़े जाते हैं ताकि जनता का ध्यान भटकाया जा सके।

रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर सीधा और करारा प्रहार

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, विशेषकर राहुल गांधी पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि राहुल गांधी बिना किसी ठोस तथ्य या प्रमाण के संवैधानिक संस्थाओं पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। उनके ये आरोप पूरी तरह से बेतुके और राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित हैं जिनका वास्तविकता से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है।

रविशंकर प्रसाद ने मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक और स्वायत्त निकाय है जो पूरी निष्पक्षता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। चुनाव आयोग पर इस तरह के अनर्गल आरोप मढ़ना असल में देश के लोकतंत्र और उसकी मजबूत नींव को कमजोर करने की एक सुनियोजित साजिश है। जनता सब जानती है और इस तरह के राजनीतिक हथकंडों का करारा जवाब आने वाले समय में चुनावों के माध्यम से देगी।

"कांग्रेस पार्टी और उसके नेता अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती देख पूरी तरह हताश हो चुके हैं। जब भी वे चुनाव हारते हैं, तो निर्वाचन आयोग और ईवीएम जैसी निष्पक्ष संस्थाओं पर ठीकरा फोड़ने लगते हैं। यह देश के लोकतंत्र के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।" — रविशंकर प्रसाद, वरिष्ठ नेता, बीजेपी

चुनाव आयोग की सफाई के बाद भी थम नहीं रहा सियासी विवाद

विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर हाल ही में निर्वाचन आयोग ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए विस्तृत आंकड़े और नियम देश के सामने रखे थे। आयोग ने स्पष्ट किया था कि पूरी प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी दायरे में रहकर नियमों के मुताबिक ही संचालित की जा रही है। इसके बावजूद विपक्षी दलों द्वारा इस पर सवाल खड़े किए जाना राजनीतिक मजबूरियों को दर्शाता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और अधिक तूल पकड़ सकता है क्योंकि विभिन्न राज्यों में चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है। विपक्षी दल इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की तैयारी में हैं, जबकि भाजपा इसका डटकर मुकाबला करने और कांग्रेस के आरोपों की पोल खोलने की रणनीति पर काम कर रही है।

लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा और राजनीतिक मर्यादा

भारतीय लोकतंत्र की ताकत इसकी मजबूत और निष्पक्ष संस्थाओं में निहित है। ऐसे में राजनीतिक दलों के बीच चल रही इस तनातनी के बीच संस्थाओं की गरिमा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आरोप-प्रत्यारोप के इस दौर में यह आवश्यक है कि सभी दल अपनी राजनीतिक सीमाओं का ध्यान रखें और बिना किसी पुख्ता सुबूत के सार्वजनिक मंचों से संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों या संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल न उठाएं।

फिलहाल, इस पूरे घटनाक्रम ने राष्ट्रीय राजधानी से लेकर प्रदेशों के राजनीतिक गलियारों तक हलचल पैदा कर दी है। एक तरफ जहां भाजपा आक्रामक तेवर अपनाए हुए है, वहीं कांग्रेस भी अपने रुख पर कायम नजर आती है। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह राजनीतिक संग्राम किस नई दिशा की ओर आगे बढ़ता है।