केंद्रीय मंत्री डॉ. राजभूषण निषाद का बड़ा बयान: जनजातीय विकास और रोजगार के लिए संवाद जरूरी

आदिवासी प्रतिनिधि सम्मेलन में उठा जनजातीय विकास का मुद्दा

देशभर के विभिन्न हिस्सों से आए आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों का एक बड़ा जमावड़ा हाल ही में देखने को मिला। अवसर था सेलाकुई के एक स्थानीय फार्म हाउस में आयोजित दो दिवसीय अखिल भारतीय आदिवासी प्रतिनिधि सम्मेलन का, जहां समाज के ज्वलंत मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न कोनों में निवास करने वाले जनजातीय समुदायों की वास्तविक जमीनी हकीकत को समझना और नीतिगत स्तर पर उनकी आवाज को मजबूती देना था।

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री डॉ. राजभूषण चौधरी निषाद ने शिरकत की। उन्होंने देश के तमाम राज्यों से पहुंचे प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत संवाद स्थापित किया और उनके क्षेत्रों की भौगोलिक, सामाजिक तथा आर्थिक चुनौतियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी समुदाय की जटिल समस्याओं का स्थायी हल केवल और केवल पारदर्शी संवाद तथा आपसी तालमेल से ही निकाला जा सकता है।

सम्मेलन के दौरान विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने इलाकों में मौजूद कठिनाइयों को खुलकर साझा किया। कई वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि आज भी देश का एक बड़ा आदिवासी वर्ग मुख्यधारा के विकास से कई मायनों में दूर है। ऐसे में सरकारी योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन और उनकी पहुंच को आखिरी व्यक्ति तक सुनिश्चित करने की दिशा में तेजी से काम किए जाने की आवश्यकता है।

शिक्षा, रोजगार और युवाओं की भागीदारी पर विशेष मंथन

बैठक के दौरान आधुनिक दौर में जनजातीय युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। प्रतिनिधियों ने एक स्वर में माना कि जब तक समाज के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा और बेहतर आजीविका के साधन नहीं मिलेंगे, तब तक समग्र विकास का सपना अधूरा ही रहेगा। इसके अलावा, पारंपरिक जलजीवी समुदायों के पारंपरिक पेशों और उनकी आजीविका की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता जताई गई।

केंद्रीय मंत्री डॉ. निषाद ने युवाओं की सक्रिय भागीदारी को देश और समाज के भविष्य के लिए बेहद जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए आधुनिक विज्ञान, तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। सरकार भी यह सुनिश्चित कर रही है कि जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए, ताकि किसी भी प्रतिभाशाली युवा को संसाधनों के अभाव का सामना न करना पड़े।

विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों ने इस बात पर भी चर्चा की कि आज के समय में किस प्रकार कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जा सकता है। पारंपरिक कला, दस्तकारी और जलजीव से जुड़े व्यवसायों को आधुनिक बाजार से जोड़ने की रणनीति पर भी मंथन किया गया, ताकि इन समुदायों की आर्थिक स्थिति को संबल मिल सके।

"समाज की वास्तविक और जमीनी समस्याओं का समाधान किसी दफ्तर की चार दीवारों में बैठकर नहीं हो सकता, इसके लिए निरंतर संवाद, आपसी समन्वय और धरातल पर उतरकर काम करने की जरूरत है। सरकार जनजातीय और पारंपरिक समुदायों के चहुंमुखी विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।" — डॉ. राजभूषण चौधरी निषाद, केंद्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री

सामाजिक संगठनों को एक मंच पर लाने का ऐतिहासिक प्रयास

इस सम्मेलन का एक और सबसे बड़ा और सकारात्मक पहलू यह रहा कि देश के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग मोर्चों पर काम कर रहे विभिन्न सामाजिक संगठनों को एक साझा मंच पर लाने की रूपरेखा तैयार की गई। वक्ताओं का मानना था कि जब तक बिखरे हुए क्षेत्रीय संगठन एकजुट होकर सामूहिक आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय से जुड़े बड़े नीतिगत बदलावों को प्रभावित करना कठिन होगा।

एक साझा मंच के जरिए न केवल आपसी समन्वय और भाईचारा मजबूत होगा, बल्कि देश के किसी भी कोने में रहने वाले आदिवासी या जलजीवी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होने पर उसे सामूहिक कानूनी और सामाजिक सुरक्षा भी मिल सकेगी। इस समन्वय के माध्यम से जन प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं तक अपनी बात को एक प्रभावी और संगठित तरीके से पहुंचाने में मदद मिलेगी।

संगठनों के बीच इस बात पर भी सहमति बनी कि समय-समय पर इस तरह के राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे विभिन्न राज्यों की सफल सामाजिक नीतियों और मॉडलों को अन्य राज्यों में भी लागू करने पर विचार किया जा सके। एकता और भाईचारे की यह पहल आने वाले समय में जनजातीय आंदोलनों और अधिकारों की लड़ाई को एक नई दिशा देगी।

संवैधानिक अधिकारों और आपदा प्रबंधन में समुदाय की भूमिका

सम्मेलन में केवल आजीविका और शिक्षा तक ही चर्चा सीमित नहीं रही, बल्कि संविधान प्रदत्त अधिकारों, जातिगत जनगणना में सही पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे गंभीर विषयों पर भी वक्ताओं ने अपने विचार रखे। प्रतिनिधियों ने कहा कि संवैधानिक अधिकारों का पूरा लाभ मिलने से ही समाज का आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसके अलावा, देश के विभिन्न हिस्सों में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के दौर में पारंपरिक जलजीवी समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया।

जल और पर्यावरण संरक्षण में ये समुदाय सदियों से अहम भूमिका निभाते आए हैं। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और जल संकट जैसी विकराल समस्याओं से जूझ रही है, ऐसे में पारंपरिक जलजीवियों के पास मौजूद पारंपरिक ज्ञान और अनुभव बहुत काम आ सकते हैं। सम्मेलन में यह प्रस्ताव भी रखा गया कि आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण की नीतियों में इन समुदायों के पारंपरिक ज्ञान को शामिल किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष और आगे की दिशा

दो दिवसीय इस महासम्मेलन का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि यहां उठाए गए सभी बिंदुओं और सुझावों को एक दस्तावेज का रूप देकर संबंधित मंत्रालयों और विभागों तक पहुंचाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. राजभूषण निषाद ने सभी प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिए गए हर एक सुझाव को पूरी गंभीरता से समझा जाएगा और नीतिगत स्तर पर उचित कदम उठाए जाएंगे। इस आयोजन ने यह साबित कर दिया है कि संवाद की संस्कृति ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और जब सरकार और समाज मिलकर काम करते हैं, तो बदलाव की रफ्तार स्वतः तेज हो जाती है।