चुनाव में धांधली का दावा: विपक्ष मैदान छोड़कर बैठे या फिर चुनाव लड़कर वैधता न दे

राजनीतिक गलियारों में भूचाल: चुनाव प्रक्रिया पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल

भारतीय राजनीतिक पटल पर इन दिनों चुनावी पारदर्शिता को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापकों ने हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर उंगलियां उठाई हैं। नेताओं का साफ कहना है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए अब कड़े कदम उठाने का वक्त आ गया है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि तय समयसीमा के भीतर निर्वाचन आयोग के शीर्ष अधिकारी अपना पद नहीं छोड़ते हैं, तो देश की राजधानी सहित विभिन्न महानगरों में जोरदार विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू किया जाएगा।

पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों का आरोप है कि मौजूदा चुनावी तंत्र में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की जा रही हैं। उनका यह भी दावा है कि देश के युवा मतदाताओं, विशेषकर जेन-जी वर्ग को सोची-समझी रणनीति के तहत मतदाता सूचियों से बाहर किया जा रहा है। विपक्षी दलों और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या देश का चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता खोता जा रहा है। हालांकि, निर्वाचन आयोग की तरफ से इन तमाम सनसनीखेज आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इस मुद्दे ने राजनीतिक तापमान जरूर बढ़ा दिया है।

नेपाल की दो टूक: आपदा के बाद कर्ज नहीं, जलवायु न्याय और अनुदान चाहिए

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस समय विकासशील देशों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को लेकर जोरदार आवाज उठाई जा रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित करते हुए वैश्विक समुदाय के सामने एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दा रखा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनके देश को हाल ही में एक भीषण प्राकृतिक आपदा और विनाशकारी बाढ़ का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है।

नेपाली हुकूमत का साफ मानना है कि ऐसी गंभीर आपदाओं से उबरने के लिए प्रभावित गरीब देशों पर अंतरराष्ट्रीय कर्ज का अतिरिक्त बोझ लादना सरासर अन्याय है। पुनर्निर्माण और पुनर्वास के कार्यों के लिए कर्ज देने के बजाय वैश्विक ताकतों को अनुदान आधारित सहायता प्रदान करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान भारत और चीन जैसे पड़ोसी देशों के साथ मिलकर एक मजबूत क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन तंत्र विकसित करने की भी वकालत की, ताकि भविष्य में हिमालयी क्षेत्रों में आने वाली ऐसी त्रासदियों से समय रहते निपटा जा सके।

संयुक्त राष्ट्र में नेतन्याहू के भाषण पर हंगामा और तीखा विरोध

न्यूयार्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा का मंच उस वक्त अखाड़े में तब्दील हो गया जब इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपना भाषण देने के लिए मंच पर पहुंचे। उनके संबोधन की शुरुआत होते ही दुनिया भर के कई देशों के राजनयिक और प्रतिनिधि विरोध स्वरूप हॉल छोड़कर बाहर चले गए। नेतन्याहू ने अपने भाषण के दौरान गाजा और मध्य पूर्व के अन्य हिस्सों में चल रहे सैन्य अभियानों का पुरजोर बचाव किया और ईरान को वैश्विक शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया।

इस्राइली प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा उठाए गए कदम देश की सुरक्षा और अस्तित्व के लिए पूरी तरह अनिवार्य थे। दूसरी ओर, उनके इस भाषण की तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। न्यूयार्क के मेयर समेत कई अंतरराष्ट्रीय हस्तियों ने उनके बวानों को खारिज करते हुए युद्ध अपराधों के आरोपों का हवाला दिया। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालत द्वारा जारी वारंट और दुनिया भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच इस्राइली नेतृत्व का यह कड़ा रुख अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नए तनाव को जन्म दे रहा है।

वेटिकन और फ्रांस के बीच नए कूटनीतिक और सामाजिक समीकरण

यूरोप की राजनीति में कैथोलिक चर्च और धर्मगुरुओं की भूमिका को लेकर भी इन दिनों काफी हलचल है। लगभग अठारह साल के लंबे अंतराल के बाद किसी पोप ने फ्रांस की आधिकारिक धार्मिक और कूटनीतिक यात्रा की है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य शांति का संदेश देना और बदलती तकनीक के दौर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के नैतिक इस्तेमाल पर वैश्विक नियम बनाने की जरूरत पर जोर देना है।

इसके अलावा, इस यात्रा की पृष्ठभूमि में चर्च की छवि को सुधारने की चुनौती भी जुड़ी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में कैथोलिक चर्च के भीतर सामने आए यौन शोषण के मामलों और प्रशासनिक लीपापोती ने संस्थान की साख को गहरा धक्का पहुंचाया है। फ्रांस सरकार और चर्च के बीच गर्भपात के कानूनी अधिकारों और जीवन के अधिकार से जुड़े सामाजिक मुद्दों पर पहले से ही मतभेद रहे हैं, ऐसे में पोप की यह यात्रा कूटनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

"यदि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता ही खत्म हो जाए, तो इस प्रकार के चुनावों में हिस्सा लेने का कोई औचित्य नहीं बचता। लोकतंत्र को बचाने के लिए कड़े फैसले लेने होंगे।" — अभिजीत दीपके, संस्थापक, कॉकरोच जनता पार्टी

कुल मिलाकर, दुनिया के अलग-अलग कोनों से आ रही ये खबरें इस बात का संकेत देती हैं कि राजनीति, जलवायु संकट और मानवाधिकारों के मुद्दे पर वैश्विक पटल पर टकराव और संवाद दोनों का दौर तेजी से चल रहा है। चाहे देश के भीतर चुनावी निष्पक्षता की लड़ाई हो या फिर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जलवायु न्याय की मांग, आने वाले दिनों में ये सभी विषय वैश्विक राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। आम नागरिकों की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि इन बड़े मंचों पर लिए जाने वाले फैसलों का जमीन पर कितना असर पड़ता है।