वैश्विक ऊर्जा संकट गहराया: G7 देशों ने अमेरिकी दबाव में इमरजेंसी रिजर्व से 10 करोड़ बैरल तेल निकालने का किया ऐलान

नई दिल्ली/वाशिंगटन: मध्य-पूर्व में सुलगती बारूदी सुरंग अब सीधे तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था और आपके किचन के बजट को हिलाने लगी है। द फ्रीलान्स की विशेष ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के अनुसार, ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ता सैन्य तनाव अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां कच्चे तेल की आपूर्ति सीधे तौर पर खतरे में पड़ गई है। हालात की नजाकत को भांपते हुए, वाशिंगटन के भारी कूटनीतिक और रणनीतिक दबाव के बाद G7 देशों के समूह ने अपने इमरजेंसी रिजर्व (सामरिक पेट्रोलियम भंडार) से 10 करोड़ बैरल तेल और डीजल वैश्विक बाजार में जारी करने पर एक ऐतिहासिक सहमति बनाई है।

होर्मुज स्ट्रेट में सैन्य टकराव और ईरान का आक्रामक रुख

इस पूरी उथल-पुथल की जड़ें पश्चिम एशिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग—होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में धंस चुकी हैं। हालिया खुफिया रिपोर्टों और अंतरराष्ट्रीय मीडिया स्रोतों के हवाले से पुष्टि हुई है कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने इस मार्ग से गुजर रहे एक वाणिज्यिक ऑयल टैंकर को अपने निशाने पर लिया। तेहरान का तर्क है कि यह पोत अवैध तरीके से नियमों का उल्लंघन कर रहा था। लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि यह ईरान की ओर से पश्चिम देशों को दिया गया एक सीधा सामरिक संदेश है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति मार्गों पर अनिश्चितता के बादल गहरा गए हैं और क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं।

अमेरिकी कूटनीतिक दबाव और G7 देशों की मजबूरी

जैसे ही होर्मुज स्ट्रेट में तनाव की खबर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों में फैली, कच्चे तेल के दाम में भारी उछाल दर्ज किया गया। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर महंगाई का साया मंडराने लगा। ऐसे समय में व्हाइट हाउस ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए G7 (ग्रुप ऑफ सेवन) के अपने प्रमुख सहयोगियों पर कड़ा कूटनीतिक दबाव बनाया। अमेरिकी ऊर्जा मंत्रालय और विदेश विभाग के समन्वय से यह आपातकालीन सहमति बनी कि यदि तत्काल कदम नहीं उठाए गए, तो वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की आपूर्ति ठप हो सकती है। इस दबाव के परिणामस्वरूप, G7 देशों ने अपने सुरक्षित रणनीतिक भंडार से कुल 10 करोड़ बैरल तेल और डीजल को बाजार में झोंकने का कड़ा निर्णय लिया है।

रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) पर कितना पड़ेगा असर?

• भंडार का उपयोग: अमेरिका सहित सभी प्रमुख G7 देश अपने-अपने सामरिक पेट्रोलियम भंडारों (SPR) से कोटा साझा करेंगे।
• कीर्तिमान और उद्देश्य: इस भारी-भरकम मात्रा का उद्देश्य तेल की कीमतों में बेकाबू तेजी को थामना और रिफाइनरियों में कच्चे माल की कमी को दूर करना है।
• दीर्घकालिक चुनौती: विश्लेषकों का मानना है कि इमरजेंसी रिजर्व से तेल निकालना केवल एक 'बैंड-एड' (अस्थायी समाधान) है, जब तक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती।

भारत और उभरती वैश्विक आर्थिकी पर इसके मायने

एक वरिष्ठ फील्ड रिपोर्टर के रूप में हमारी पड़ताल बताती है कि इस वैश्विक उठापटक का सीधा असर भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का 80% से अधिक हिस्सा आयात करती हैं। यद्यपि G7 के इस कदम से तात्कालिक रूप से कीमतों में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट में जारी सैन्य तनाव भारतीय तेल विपणन कंपनियों (OMCs) और नीति निर्माताओं के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह 10 करोड़ बैरल का इमरजेंसी स्टॉक भू-राजनीतिक तनाव की आग को बुझा पाने में कामयाब होता है या नहीं।