चुनाव आयोग में आंतरिक कलह पर गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान, विपक्ष की मांग को बताया सही

चुनावी प्रक्रिया और निष्पक्षता पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल

देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गई है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार चुनावी शुचिता और निष्पक्षता को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा समय-समय पर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। हालांकि, अधिकांश अवसरों पर विपक्षी दलों के पास अपने दावों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत या दस्तावेज नहीं होते थे, जिसके कारण इन आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी कहकर खारिज कर दिया जाता था। लेकिन मौजूदा समय में परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है और मामला अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि सीधे तौर पर आयोग के भीतर से सामने आ रहे आंतरिक मतभेदों से जुड़ा है।

इसी क्रम में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष और देश के अनुभवी राजनेता गुलाम नबी आजाद ने इस पूरे घटनाक्रम पर एक तीखा और स्पष्ट बयान दिया है। उनका मानना है कि इस बार स्थिति पूरी तरह से अलग है क्योंकि आरोप लगाने वाले बाहर के लोग नहीं, बल्कि आयोग के भीतर के जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी हैं। जब संस्था के भीतर से ही कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगें, तो आम जनता और राजनीतिक दलों की चिंताएं स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती हैं।

दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियां और आंतरिक मतभेद

गुलाम नबी आजाद ने एक मीडिया बातचीत के दौरान इस बात पर जोर दिया कि इस बार का विवाद बेहद गंभीर है क्योंकि दो चुनाव आयुक्तों ने खुद मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने कई बार अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों में आयोग के भीतर फैसलों को लेकर लगातार खींचतान देखने को मिली है। आयुक्तों द्वारा एक दर्जन से ज्यादा बार औपचारिक रूप से यह जानने का प्रयास किया गया कि प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जा रही है या नहीं।

विशेषज्ञों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी संवैधानिक संस्था के भीतर असहमति होना स्वाभाविक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन जब यह असहमति बार-बार और बड़े नीतिगत फैसलों पर हो, तो यह संस्था की साख पर बड़ा सवालिया निशान लगाती है। आजाद ने स्पष्ट किया कि आयुक्तों ने अपनी चिंताओं से शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया था, लेकिन उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया गया और फैसले आगे बढ़ा दिए गए।

मतदाता सूची से नाम हटाने का विवाद और उसकी वैधता

यह पूरा विवाद मुख्य रूप से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं के दौरान सामने आया। रिपोर्टों के अनुसार, मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने के तौर-तरीकों को लेकर आंतरिक स्तर पर भारी असहमति थी। इसी बात को आधार बनाते हुए गुलाम नबी आजाद ने यह सवाल उठाया है कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में संदिग्ध तरीके से मतदाताओं के नाम हटाए जाने के बाद चुनाव संपन्न कराए गए, क्या ऐसे चुनावों के परिणामों को पूरी तरह से वैध माना जा सकता है?

"इस बार स्थिति अलग है क्योंकि दो चुनाव आयुक्तों ने खुद मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने कई बार अपनी आपत्तियां रखीं। ऐसे में अगर विपक्ष दोबारा चुनाव कराने की मांग कर रहा है, तो उसे गलत नहीं कहा जा सकता।" — गुलाम नबी आजाद, अध्यक्ष, DPAP

उन्होंने तर्क दिया कि जब तीन सदस्यीय आयोग में से दो सदस्य किसी प्रक्रिया या निर्णय से असहमत हों और अपनी असहमति दर्ज कराएं, तो जनता का उस प्रक्रिया पर भरोसा डगमगाना लाजमी है। ऐसे मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और उठाए गए सवालों का स्पष्ट जवाब देना चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है ताकि लोकतंत्र की नींव मजबूत बनी रहे।

विपक्ष की मांग और आगे की राजनीतिक राह

विपक्षी दलों ने आयोग के भीतर सामने आए इन कथित मतभेदों को अपने हाथों में एक बड़ा हथियार बना लिया है। कई दलों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होती और मतदाता सूची में गड़बड़ियों को सुधारा नहीं जाता, तब तक चुनावी परिणामों की विश्वसनीयता पर सवाल बने रहेंगे। गुलाम नबी आजाद का यह समर्थन विपक्ष के उस तर्क को और अधिक बल देता है जिसके तहत वे फिर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं।

दूसरी ओर, चुनाव आयोग की तरफ से इन तमाम चर्चाओं पर स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। आयोग का रुख रहा है कि बहु-सदस्यीय संस्थाओं में अलग-अलग राय होना, विचार-विमर्श करना और सुझाव देना निर्णय लेने की सामान्य प्रक्रिया का एक हिस्सा है। आयोग के अनुसार, सभी बड़े फैसले स्थापित नियमों और सर्वसम्मति या बहुमत की प्रक्रिया के तहत ही लिए गए हैं। इसके बावजूद, राजनीतिक हलकों में चल रही यह बहस आने वाले दिनों में देश की चुनावी राजनीति पर गहरा असर डाल सकती है।