बदलेगा उच्च शिक्षा का नक्शा: साल 2035 तक खत्म होंगे कई कॉलेज, नौकरियों और रिसर्च पर होगा बड़ा फोकस

शिक्षा जगत में बड़ा बदलाव: गुणवत्ता सुधारने के लिए तय हुआ नया लक्ष्य

आने वाले कुछ सालों में देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदली हुई नजर आएगी। शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं का मानना है कि केवल डिग्रियां बांटने से काम नहीं चलेगा, बल्कि युवाओं को वास्तविक कौशल से लैस करना होगा। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए एक बेहद महत्वाकांक्षी दशकभर की कार्ययोजना को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य संस्थानों की संख्या बढ़ाकर भीड़ इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उनकी कार्यक्षमता और गुणवत्ता को वैश्विक स्तर का बनाना है।

इस नई परिकल्पना के तहत प्रशासन से लेकर पाठ्यक्रम तक हर स्तर पर फेरबदल की तैयारी है। सरकार और संबंधित महकमे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आने वाले समय में कॉलेज और विश्वविद्यालय केवल शिक्षा के केंद्र न रहें, बल्कि वे नवाचार और तकनीक के मुख्य आधार बनें। डिजिटल क्रांति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में शिक्षा का पुराना ढांचा अब प्रासंगिक नहीं रह गया है, इसलिए इसमें आमूल-चूल परिवर्तन अनिवार्य हो चुका है।

कम होंगे संस्थान लेकिन बढ़ेगी गुणवत्ता, जानिए क्या है नेटवर्क पुनर्गठन की योजना

योजना के अनुसार, आने वाले दशक यानी 2035 तक देश में सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में वर्तमान के मुकाबले कम से कम 20 फीसदी की कमी लाई जाएगी। सुनने में यह अजीब लग सकता है कि संस्थानों को कम क्यों किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे प्रशासनिक सुधार और गुणवत्ता को प्राथमिकता देना मुख्य वजह है। कमजोर बुनियादी ढांचे वाले संस्थानों का विलय मजबूत संस्थानों में किया जाएगा या फिर उन्हें बंद किया जाएगा।

इस प्रक्रिया का मकसद संसाधनों का सही इस्तेमाल करना है। जब संस्थान कम होंगे लेकिन बड़े और संसाधन संपन्न होंगे, तो वहां पढ़ाई का स्तर भी बेहतर होगा। इस पूरी प्रक्रिया के बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शत-प्रतिशत संस्थान तय किए गए उच्च मानकों पर पूरी तरह खरे उतरें। इससे छात्रों को बेहतर प्रयोगशालाएं, योग्य शिक्षक और आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी।

लगभग तीस चुनिंदा संस्थानों पर होगा विशेष फोकस, वैश्विक रैंकिंग में जगह बनाने की तैयारी

देश के गिने-चुने करीब 30 शीर्ष संस्थानों की पहचान की जाएगी जहां विशेष रूप से वित्तीय और संसाधनों का बड़ा निवेश किया जाएगा। इनमें से भी 3 से 5 संस्थानों को पूरी तरह से विशिष्ट विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित किया जाएगा, जो सीधे तौर पर दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों को टक्कर दे सकें।

लक्ष्य यह रखा गया है कि आने वाले वर्षों में एशिया के शीर्ष 200 संस्थानों में देश के कम से कम 10 विश्वविद्यालय शुमार हों। इसके अलावा, कुछ चुनिंदा खास विषयों और रिसर्च के क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में भी अपने संस्थानों को पहुंचाने की बड़ी योजना पर काम चल रहा है।

रोजगार की गारंटी: पढ़ाई पूरी होते ही हाथ में होगी नौकरी

शिक्षा नीति का सबसे बड़ा और आम जनता को राहत देने वाला पहलू यह है कि इसमें स्नातकों के लिए रोजगार की सीधी गारंटी पर जोर दिया गया है। लक्ष्य तय किया गया है कि कॉलेज या विश्वविद्यालय से पास आउट होने वाले 90 प्रतिशत युवाओं को डिग्री मिलने के एक साल के भीतर उनकी पसंद और पढ़ाई के क्षेत्र के मुताबिक उपयुक्त नौकरी मिल जाए।

"अब तक केवल छात्रों की संख्या बढ़ाने पर जोर होता था, लेकिन अब सही दिशा और सही कौशल के साथ युवाओं को श्रम बाजार की वास्तविक जरूरतों के हिसाब से तैयार करने पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।" — शिक्षा विशेषज्ञ समिति

इस लक्ष्य को पाने के लिए विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में लगातार बदलाव किए जाएंगे। बाजार की मांग, आधुनिक उद्योगों की जरूरतें और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बदलते रुझानों को ध्यान में रखकर सिलेबस तैयार होगा। इसके लिए उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों के बीच आपसी तालमेल को भी मजबूत किया जाएगा ताकि छात्र पढ़ाई के दौरान ही व्यावहारिक ज्ञान हासिल कर सकें।

एसटीईएम (STEM) शिक्षा और रिसर्च पर सबसे बड़ा जोर

विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्रों को बढ़ावा देना इस पूरी योजना का केंद्र बिंदु है। आने वाले समय में इन विषयों के छात्रों की संख्या को कुल शिक्षा का 40 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके अलावा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं का अनुपात भी बढ़ाया जाएगा ताकि देश में कुशल वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों की कोई कमी न रहे।

विश्वविद्यालयों में केवल थ्योरी पढ़ाने के बजाय वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान के आदान-प्रदान से होने वाली आय को भी कुल बजट का 15 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है। देश भर में उन्नत अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो न केवल पढ़ाई का जरिया बनेंगे बल्कि देश की आर्थिक और तकनीकी प्रगति में सीधे तौर पर अपनी भूमिका निभाएंगे।