केरल कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (CJI) को लेकर सोशल मीडिया पर दिए गए एक बयान पर देश की सियासत गरमा गई है। इस विवादित पोस्ट में CJI के इस्तीफे की मांग की गई थी, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है। मामला तूल पकड़ते देख केरल कांग्रेस ने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन इस पर चौतरफा आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के साथ-साथ विपक्षी INDIA गठबंधन के सहयोगी दलों ने भी इस बयान से असहमति जताई है।
केरल कांग्रेस का विवादित पोस्ट और सफाई
घटनाक्रम के मुताबिक, केरल कांग्रेस के आधिकारिक X अकाउंट से एक पोस्ट किया गया था जिसमें लिखा गया, 'डियर सूर्यकांत, अगर कानून-व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी नहीं है, तो अभी इस्तीफा दे दीजिए। हम आपकी जगह ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे, जो इसे संभाल सके।' इस बयान के सामने आते ही सियासी हलकों में हड़कंप मच गया। बढ़ते विरोध और आलोचनाओं के बीच केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने सख्त कार्रवाई करते हुए स्पष्ट किया कि यह पोस्ट नेतृत्व की जानकारी या सहमति के बिना किया गया था। उन्होंने बताया कि इस तरह की हरकत करने वाले संबंधित व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है।
INDIA गठबंधन और कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया
कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने इस पूरे मामले पर पार्टी का रुख साफ करते हुए कहा कि कांग्रेस इस बयान से पूरी तरह असहमत है। उन्होंने कहा, 'जिसने भी यह किया है, हम उसकी स्थिति से पूरी तरह असहमत हैं। यह पूरी तरह गलत है। हमें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं।' वहीं, CPI(M) सांसद वी. शिवदासन और JMM सांसद महुआ माजी ने भी स्पष्ट किया कि वे केरल कांग्रेस के इस नजरिए से इत्तेफाक नहीं रखते और उन्हें देश की सर्वोच्च अदालत पर पूरा भरोसा है। हालांकि, समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कहा कि इस तरह के घटनाक्रमों से देश को गहरी निराशा हुई है।
बीजेपी का तीखा हमला
इस विवाद के बाद केंद्र सरकार और बीजेपी हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का अगला और मुख्य निशाना हमेशा से न्यायपालिका रही है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि देश की सड़कों पर हंगामा करने वाली 'अराजक कांग्रेस' अपने राजनीतिक इतिहास के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने भी इस तरह के बयानों की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि इससे न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता प्रभावित होती है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल इस वीडियो और बयानों की सत्यता की 'The Freelance' स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। यह मामला सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है। साभार: संबंधित सोशल मीडिया हैंडल / रिपोर्ट्स।
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