कर्नाटक के सूखे के लिए केंद्र से मदद मांग रहे खरगे, संसद में बिल पास कराने को लेकर भी सरकार पर साधा निशाना

नई दिल्ली/ग्राउंड ब्यूरो — देश की राजनीति में एक बार फिर केंद्र और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए खरगे ने कर्नाटक राज्य के सूखे हालातों का मुद्दा जोर-शोर से उठाया है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि कर्नाटक के सूखा प्रभावित किसानों और इलाकों के लिए तुरंत आर्थिक मदद भेजी जाए। खरगे का कहना है कि राज्य के लोगों को इस मुश्किल समय में सरकार के सहयोग की सबसे ज्यादा जरूरत है।

अपनी इस चिट्ठी में खरगे ने सिर्फ सूखे का मुद्दा ही नहीं उठाया है, बल्कि संसद के कामकाज को लेकर भी कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चेताया है कि सरकार को संसद के अंदर किसी भी तरह के बिल को जबरन पास कराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष का आरोप है कि लोकतांत्रिक परंपराओं को ताक पर रखकर सदन में फैसले लिए जा रहे हैं। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब संसद के सत्र के दौरान कई अहम मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार तीखी नोंकझोक देखने को मिल रही है।

कर्नाटक में सूखे का संकट और मुआवजे की मांग

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि कर्नाटक राज्य इस समय बहुत गंभीर सूखे की चपेट में है। राज्य के किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और उनके पास आजीविका का कोई दूसरा साधन नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने केंद्र से मदद की गुहार लगाई थी। खरगे ने मांग की है कि केंद्र सरकार बिना किसी देरी के 3,705 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता तत्काल जारी करे। उनका यह भी कहना है कि प्राकृतिक आपदा के समय राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र को राज्य की मदद करनी चाहिए ताकि गरीब किसानों को कुछ राहत मिल सके।

राज्य के किसानों और आम जनता की हालत को लेकर विपक्षी दलों ने लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। स्थानीय स्तर पर भी किसानों संगठनों ने सरकार से जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी का यह पत्र इसी दबाव की एक बड़ी कड़ी माना जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार को कर्नाटक के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सूखा राहत के मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए और पैसा तुरंत प्रभावित जिलों तक पहुंचना चाहिए।

संसद में बिल पास कराने के तरीके पर गंभीर सवाल

पत्र के दूसरे अहम हिस्से में मल्लिकार्जुन खरगे ने संसद में बिलों को पास कराने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि सदन के अंदर बहुमत के जोर पर हर बिल को जबरन पास कराना ठीक नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जरूरी चर्चा और बहस के बिना ही कानून बना रही है। इससे देश के संसदीय लोकतंत्र की मूल भावना को ठेस पहुंच रही है। खरगे ने सरकार को सलाह दी है कि संसद में सभी दलों की बात सुनी जानी चाहिए और आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह पत्र और इस पर उठे सवाल देश की राजनीति को और ज्यादा गरमा सकते हैं। एक तरफ जहां सूखा राहत के मुद्दे पर केंद्र और राज्य के बीच खींचतान जारी है, वहीं दूसरी तरफ विधाई कार्यों को लेकर विपक्ष का यह रुख सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। द फ्रीलान्स की टीम इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और जैसे ही इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आएगी, पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाई जाएगी।

विपक्ष की रणनीति और आगे का राजनीतिक रास्ता

कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल अब इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठाने की तैयारी कर रहे हैं। नेताओं का साफ कहना है कि अगर किसानों की मांगों पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कर्नाटक के सूखे का यह मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी राजनीतिक बहस का रूप लेता जा रहा है। देश की जनता भी यह देखना चाहती है कि केंद्र सरकार इस पत्र पर क्या जवाब देती है और क्या वाकई कर्नाटक के किसानों को उनकी मांग के मुताबिक राहत राशि मिलती है या नहीं।