सस्ते गैस सिलिंडर का बड़ा खेल: बाजार में मनमाने दामों पर एलपीजी बेचने की होड़, प्रशासनिक चुप्पी पर उठे सवाल

गैस बाजार में अजीबोगरीब उथल-पुथल: क्यों बिक रहे हैं सिलिंडर कौड़ियों के भाव

देशभर में रसोई गैस की कीमतें हमेशा से आम आदमी के घरेलू बजट का सबसे संवेदनशील हिस्सा रही हैं। जब भी एलपीजी के दामों में मामूली बढ़ोतरी होती है, तो आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ता है। लेकिन इन दिनों गैस वितरण बाजार में एक ऐसी अजीबोगरीब परिघटना देखने को मिल रही है जो हर किसी को हैरान करने के लिए काफी है। बाजार में कई जगहों पर घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलिंडर तय सरकारी मूल्य से छह सौ रुपये तक कम दाम पर बेचे जा रहे हैं। पहली नजर में यह किसी बड़ी सरकारी सब्सिडी या भारी-भरकम छूट जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का सच बेहद चौंकाने वाला और चिंताजनक है।

सामान्य तौर पर उपभोक्ताओं को अपनी एलपीजी बुकिंग पर निर्धारित मूल्य ही चुकाना पड़ता है, जिसमें सब्सिडी और अन्य आधिकारिक नियम जुड़े होते हैं। इसके विपरीत, बाजार के कुछ हिस्सों में थोक खरीदारों और छोटे व्यावसायिक संस्थानों के लिए यह भारी छूट का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। इस परिस्थिति ने न केवल बाजार संतुलन को बिगाड़ दिया है, बल्कि एलपीजी वितरण प्रणाली की पारदर्शिता पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो सिलिंडर आम आदमी को महंगे दामों पर मिलता है, वही खुले बाजार में औने-पौने दामों पर उपलब्ध हो रहा है?

इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में तेल विपणन कंपनियों के कड़े नियम, मासिक कोटे का भारी दबाव और अवैध रीफिलिंग का एक मजबूत सिंडिकेट काम कर रहा है। बाजार के जानकारों का मानना है कि जब तक इस तरह की गतिविधियों पर लगाम नहीं लगाई जाती, तब तक एलपीजी वितरण व्यवस्था में अराजकता का यह दौर थमता नजर नहीं आएगा। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस खेल के पीछे की असल वजहें क्या हैं और इसका आम जनता तथा गैस कारोबार पर क्या असर पड़ रहा है।

कोटे का भारी दबाव और गलाकाट प्रतिस्पर्धा: वितरकों की मजबूरी या मुनाफाखोरी

एलपीजी वितरण एजेंसियों के संचालन के लिए तेल कंपनियों द्वारा कुछ कड़े मानक तय किए जाते हैं। हर एजेंसी को हर महीने गैस सिलिंडर का एक निश्चित कोटा आवंटित किया जाता है, जिसे तय समय सीमा के भीतर उठाना और वितरित करना अनिवार्य होता है। यदि कोई एजेंसी समय पर अपने कोटे का उठाव और वितरण पूरा नहीं कर पाती है, तो उसकी रेटिंग गिर जाती है और उसकी सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ता है। कंपनियों की पेनल्टी और डिपो के दबाव से बचने के लिए कई बार वितरक शॉर्टकट अपनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

अपने आवंटित कोटे को समय पर खपाने के लिए एजेंसी संचालक थोक खरीदारों, छोटे ढाबों, होटलों और असंगठित व्यावसायिक संस्थानों से संपर्क साधते हैं। बाजार में अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलने की होड़ में वितरकों के बीच आपस में ही रेट वार छिड़ जाता है। जो वितरक बाजार में अपने पांव जमाए रखना चाहते हैं, वे आधिकारिक दरों की परवाह किए बिना भारी डिस्काउंट पर सिलिंडर बेचने लगते हैं। इस अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा के कारण सिलिंडर के दाम बाजार में धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं और छह सौ रुपये तक का भारी अंतर देखने को मिलता है।

इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा नुकसान उन छोटे वितरकों और ईमानदार एजेंसियों को उठाना पड़ रहा है जो पूरी तरह से नियम-कानूनों का पालन करते हुए अपना व्यवसाय चला रहे हैं। जब अवैध रूप से सस्ते दाम पर गैस बाजार में उपलब्ध होने लगती है, तो नियम सम्मत काम करने वाले कारोबारियों का मार्जिन पूरी तरह समाप्त हो जाता है और उनका बिजनेस मॉडल ठप्प होने के कगार पर पहुंच जाता है।

अवैध रीफिलिंग का काला कारोबार और घरेलू सिलिंडर का व्यावसायिक इस्तेमाल

गैस वितरण बाजार में चल रहे इस अनाधिकृत डिस्काउंट गेम का दूसरा और सबसे खतरनाक पहलू अवैध रीफिलिंग का सिंडिकेट है। नियमों के मुताबिक चौदह दशमलव दो किलोग्राम का घरेलू एलपीजी सिलिंडर केवल घरेलू उपयोग के लिए होता है, जबकि व्यावसायिक संस्थानों और होटलों के लिए उन्नीस किलोग्राम का कमर्शियल सिलिंडर अनिवार्य किया गया है। लेकिन व्यावसायिक सिलिंडर की ऊंची कीमतों और भारी टैक्स के चलते छोटे कारोबारी अक्सर सस्ते रास्ते तलाशते हैं।

अवैध रीफिलिंग करने वाले सिंडिकेट इस अंतर का फायदा उठाते हैं। वे थोक मात्रा में सस्ते घरेलू सिलिंडर हासिल करते हैं और अवैध उपकरणों के जरिए उनकी गैस को व्यावसायिक सिलिंडरों या छोटे सिलिंडरों में ट्रांसफर करते हैं। इस तरह के गैरकानूनी काम से न सिर्फ सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होता है, बल्कि आम नागरिकों की जान और सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा मंडराता रहता है। घरों में इस्तेमाल होने वाले सिलिंडर को व्यावसायिक जगहों पर खपाने से रसोई गैस की आपूर्ति पर भी दबाव पड़ता है।

बाजार में चल रहे इस अवैध खेल के कारण आम उपभोक्ताओं के मन में भी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। जो ग्राहक सही प्रक्रिया और ऐप के जरिए वैध तरीके से सिलिंडर बुक करते हैं, उन्हें पूरी कीमत चुकानी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ, शॉर्टकट अपनाने वाले लोग कम दाम पर गैस हासिल कर लेते हैं। यह असमानता पूरी वितरण व्यवस्था के प्रति आम जनता के भरोसे को कमजोर करती है।

प्रशासनिक खामोशी और जिम्मेदार विभागों की कार्यशैली पर उठते सवाल

एलपीजी वितरण के नियमों के अनुसार गैस के दाम पूरी तरह से तेल विपणन कंपनियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। तय कीमत से कम या ज्यादा दाम पर सिलिंडर बेचना, घरेलू गैस का कमर्शियल उपयोग करना और अनधिकृत तरीके से रीफिलिंग करना कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर इस तरह की गतिविधियों का बेधड़क चलना स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, जिला प्रशासन और नापतोल विभाग की जिम्मेदारी होती है कि वे गैस एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर लगातार नजर रखें और किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर तुरंत सख्त कार्रवाई करें। लेकिन जानकारों का कहना है कि जब तक शिकायतें बड़े स्तर पर सामने नहीं आतीं, तब तक विभागीय अमला आंखें मूंदकर बैठा रहता है। इस सुस्ती के कारण अवैध कारोबारियों और मनमाने दाम पर गैस बेचने वालों के हौसले बुलंद बने हुए हैं।

"एलपीजी वितरण में तय दरों से भारी अंतर पर सिलिंडर बेचना और कोटे के नाम पर अनधिकृत डिस्काउंट देना सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है। इस तरह के मामलों से न केवल सरकारी व्यवस्था को पलीता लगता है, बल्कि बाजार में एक खतरनाक और गैरकानूनी प्रतिस्पर्धा पैदा होती है जिसपर तुरंत रोक लगनी चाहिए।" — वरिष्ठ ऊर्जा विशेषज्ञ एवं उपभोक्ता मामलों के विश्लेषक

भविष्य की राह और सख्त कार्रवाई की जरूरत

कुशीनगर सहित कई अन्य इलाकों में सामने आई यह स्थिति इस बात का प्रमाण है कि एलपीजी वितरण नेटवर्क के भीतर जमीनी स्तर पर सुधार की बहुत आवश्यकता है। तेल कंपनियों को अपनी कोटा प्रणाली और सप्लाई मेकैनिज्म की समीक्षा करनी होगी ताकि वितरकों पर अवांछित दबाव न बने। इसके साथ ही, जिला प्रशासन को सक्रिय होकर अवैध रीफिलिंग अड्डों और मनमाने दाम पर गैस बेचने वाली एजेंसियों के खिलाफ औचक निरीक्षण अभियान चलाना चाहिए।

यदि समय रहते इस रेट वार और अवैध सिंडिकेट पर शिकंजा नहीं कसा गया, तो यह समस्या और विकराल रूप धारण कर सकती है। आम उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने और बाजार में शुचिता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले के सार्वजनिक होने के बाद जिम्मेदार महकमे क्या कड़े कदम उठाते हैं।