समीक्षा और सबक: क्या तीसरे साल के चक्रव्यूह में फंस गई है मोदी सरकार, इतिहास क्या कहता है?

भारतीय राजनीति का वह दौर जब हर सरकार को करनी पड़ती है कड़ी परीक्षा

स्वतंत्र भारत के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो एक दिलचस्प पैटर्न बार-बार सामने आता है। सत्ता के सिंहासन पर बैठने के बाद जब कोई भी राजनीतिक दल अपने कार्यकाल के तीसरे वर्ष में प्रवेश करता है, तो उसकी रफ्तार धीमी पड़ने लगती है। शासन की मशीनरी में थकान के लक्षण दिखने लगते हैं और जनता की उम्मीदों तथा हकीकत के बीच का फासला चौड़ा होने लगता है। इस चक्रव्यूह से आज तक शायद ही कोई प्रधानमंत्री पूरी तरह अछूत रह पाया हो। चाहे वह बीते दशकों के दिग्गज नेता हों या वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व, तीसरे साल का संकट हर बार सत्ता के गलियारों में हलचल पैदा कर देता है।

यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो साठ के दशक के उत्तरार्ध से लेकर आज तक का इतिहास इसी बात की गवाही देता है। सत्ता चलाने की लंबी अवधि में नेताओं के सामने नए समीकरण और अंदरूनी कलह चुनौती बनकर उभरते हैं। जब नीतियां जमीन पर पूरी तरह असर नहीं दिखा पातीं, तो जनता का मोहभंग होने लगता है। ऐसे दौर में केवल वही नेतृत्व टिक पाता है जो समय रहते अपनी कार्यशैली में बड़े बदलाव करने का साहस जुटा सके। आज का राजनीतिक माहौल भी कुछ इसी तरह के कड़े इम्तिहान से गुजर रहा है, जहां हर कदम पर पैनी नजर रखी जा रही है।

मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर छिड़ी बहस और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा

हाल के दिनों में मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका देश के राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आ गई है। संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को कानूनन सुरक्षा मिली होती है, जिससे उन्हें उनके पद से हटाना आसान नहीं होता। इसके बावजूद, लोकतांत्रिक व्यवस्था की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इन संस्थाओं का पारदर्शी दिखना बेहद जरूरी माना जाता है। जब देश के चुनाव आयोग जैसे सर्वोच्च निकाय पर सवाल उठने लगते हैं, तो इसका असर सीधे तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था की साख पर पड़ता है।

विपक्षी दलों की तीखी बयानबाजी और राजनीतिक विश्लेषकों की आलोचना यह दर्शाती है कि संस्थाओं और सरकार के बीच का यह टकराव आने वाले दिनों में और गहरा सकता है। देश में कई अहम राज्यों के चुनाव नजदीक हैं और बड़े राजनीतिक दलों के लिए यह अग्निपरीक्षा से कम नहीं है। ऐसे समय में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर उठ रहे सवाल राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस को जन्म दे रहे हैं, जिसका समाधान संवाद और संवैधानिक मर्यादा के दायरे में ही संभव है।

ऐतिहासिक उदाहरण: इंदिरा गांधी से लेकर राजीव और नरसिंह राव तक का सफर

भारतीय राजनीति के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि इंदिरा गांधी ने 1969 में अपनी पार्टी के विभाजन और वामपंथी दलों के साथ तालमेल बिठाकर इस तीसरे साल के संकट का मुकाबला किया था। हालांकि, यह राहत लंबे समय तक नहीं टिक पाई और 1974 तक उनकी सरकार भी गंभीर जनआक्रोश का शिकार हो गई। इसी तरह, राजीव गांधी ने 1984 में रिकॉर्ड बहुमत हासिल किया था, लेकिन 1987 आते-आते वे भी राजनीतिक भंवर में फंस गए और कभी पूरी तरह उबर नहीं पाए।

ठीक यही कहानी पी.वी. नरसिंह राव के कार्यकाल की भी रही। साल 1991 में आर्थिक सुधारों की ऐतिहासिक शुरुआत करने वाले राव की सरकार 1993 के बाद अयोध्या घटनाक्रम और पार्टी के भीतर उठे असंतोष के कारण पंगु सी हो गई थी। इन तमाम ऐतिहासिक उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि सत्ता का शुरुआती उत्साह जब मंद पड़ता है, तो राजनीतिक और वैचारिक स्तर पर बड़े झटके लगने शुरू हो जाते हैं। वर्तमान सरकार के सामने भी आज कुछ वैसी ही चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं।

"राजनीति में तीसरे वर्ष का संकट किसी भी सरकार के लिए वाटरशेड साबित होता है, जहां नेतृत्व की असली परीक्षा होती है कि वह पुराने ढर्रे को छोड़कर नया रास्ता कैसे चुनता है।" — वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक

आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां और रोजगार सृजन की गंभीर मांग

देश की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती है, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी की जेब तक इसका फायदा कितनी तेजी से पहुंच रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े भले ही उत्साहजनक हों, लेकिन जमीनी स्तर पर रोजगार और वेतन में अपेक्षित वृद्धि न होना चिंता का विषय बना हुआ है। युवा वर्ग के बीच नौकरियों की कमी और महंगाई का दबाव सरकार की लोकप्रियता के ग्राफ को प्रभावित कर रहा है।

इसके अलावा, सेमीकंडक्टर निर्माण, रक्षा उपकरणों का घरेलू उत्पादन और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में जो दीर्घकालिक दांव सरकार ने लगाए हैं, उनका परिणाम आने में अभी लंबा वक्त लगेगा। जनता तत्काल राहत चाहती है, और जब तत्काल लाभ नहीं दिखता है तो असंतोष पनपने लगता है। यही वह दौर होता है जब सरकार को अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं को नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस होती है, ताकि आम नागरिकों का विश्वास पूरी तरह बना रहे।

वैश्विक कूटनीति के पेच और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति

घरेलू मोर्चे के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के अखाड़े में भी भारत को बहुत फूंक-फूंक कर कदम रखना पड़ रहा है। अमेरिका, चीन और रूस जैसी महाशक्तियों के बीच आपसी तालमेल और बदलते समीकरणों के बीच भारत के लिए एक संतुलित विदेश नीति पर चलना बेहद जटिल हो गया है। पश्चिमी देशों और रूस के बीच जारी तनाव के साये में भारत को अपनी ऊर्जा और रणनीतिक जरूरतों को साधना पड़ रहा है।

आने वाले समय में वैश्विक मंचों पर होने वाले बड़े सम्मेलनों और कूटनीतिक बैठकों में भारत की भूमिका पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी। इन महाशक्तियों पर अत्यधिक निर्भरता या कूटनीतिक संतुलन में हल्की सी चूक देश के रणनीतिक हितों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए, सरकार के नीति-निर्माताओं के लिए यह समय केवल घरेलू राजनीति तक सीमित रहने का नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के मोर्चे पर भी अत्यंत सतर्क रहने का है।

निष्कर्ष: थकी हुई कार्यशैली से पार पाने की चुनौती

खेल के मैदान में जिस तरह एक अनुभवी कोच थके हुए खिलाड़ियों को बाहर कर नए जोश वाले खिलाड़ियों को मौका देता है, ठीक उसी तरह राजनीति में भी समय-समय पर प्रशासनिक फेरबदल की जरूरत होती है। वर्तमान सरकार के सामने आज सबसे बड़ा संकट यही है कि वह लंबे समय से एक ही प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे पर टिकी हुई है। जनता अब केवल वादों पर नहीं, बल्कि धरातल पर दिखने वाले बदलावों पर भरोसा करती है।

यदि इस दौर के चक्रव्यूह से पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकलना है, तो नेतृत्व को अपनी कार्यशैली में नयापन लाना होगा। संस्थाओं की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए जनता के बुनियादी मुद्दों पर तेजी से काम करना ही इस राजनीतिक ठहराव का एकमात्र उपाय है। आने वाले महीनों में होने वाले चुनाव यह तय करेंगे कि सरकार इस परीक्षा में कितनी सफल होती है।