कर्जे पर पलने वाला देश अब संभालेगा दुनिया की तिजोरी की कमान, 1953 के बाद पहली बार मिला ये बड़ा पद

विदेशी कर्जे, सऊदी मदद और अंतरराष्ट्रीय फंडों के सहारे अपनी अर्थव्यवस्था चलाने वाला पाकिस्तान अब वैश्विक मंच पर एक बेहद अहम भूमिका निभाने जा रहा है। जिस देश को अपनी बुनियादी आर्थिक जरूरतों और भुगतान संतुलन के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से अगली किस्त का लगातार इंतजार रहता है, वही अब इस दिग्गज वित्तीय संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अध्यक्षता करेगा। सुनने में यह भले ही अजीब लगे, लेकिन यह एक सच्चाई है कि 1953 के बाद पहली बार पाकिस्तान को यह जिम्मेदारी मिलने जा रही है।

बੈਂकॉक बैठक में हुआ औपचारिक ऐलान

पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को इस बात की आधिकारिक जानकारी दी कि पाकिस्तान को साल 2027 के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक समूह (WBG) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अगला अध्यक्ष नॉमिनेट किया गया है। पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के मंत्री अहद खान चीमा को बैंकॉक में आयोजित 2026 की IMF-वर्ल्ड बैंक सालाना बैठक के पूर्ण सत्र के दौरान औपचारिक रूप से अगला अध्यक्ष घोषित किया गया। अहद खान चीमा वर्तमान में विश्व बैंक में पाकिस्तान के गवर्नर की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार ने इस घटनाक्रम को एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में पेश किया है।

IMF के कर्ज और वैश्विक मंच की कमान का विरोधाभास

पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक स्थिति पर गौर करें तो यह घटनाक्रम बेहद दिलचस्प और विरोधाभासी नजर आता है। देश इस समय IMF के 7 अरब डॉलर के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF) कार्यक्रम के तहत कर्ज पर चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान की भुगतान संतुलन संबंधी गंभीर जरूरतों को पूरा करना और बदहाल अर्थव्यवस्था में सुधार लाना है। इसके अलावा, देश जलवायु परिवर्तन के जोखिमों से निपटने के लिए 1.4 अरब डॉलर की रेजिलिएंस एंड सस्टेनबिलिटी फैसिलिटी (RSF) के तहत भी वित्तीय मदद ले रहा है।

हाल ही में IMF के अधिकारियों और पाकिस्तानी प्रशासन के बीच हुई वार्ताओं के बाद करीब 1.2 अरब डॉलर की अतिरिक्त राशि मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है, हालांकि इसके लिए IMF के कार्यकारी बोर्ड की अंतिम मंजूरी अभी बाकी है। ऐसे समय में जब देश खुद गंभीर वित्तीय संकट और भारी-भरकम कर्ज के तले दबा हुआ है, वैश्विक मंच की अध्यक्षता मिलना अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और वित्तीय राजनीति का एक अनूठा पहलू माना जा रहा है।

वैश्विक चर्चाओं में बढ़ेगी हिस्सेदारी

आर्थिक मामलों के मंत्रालय के मुताबिक, इस अध्यक्षता के मिलने से पाकिस्तान को वैश्विक अर्थव्यवस्था, विकास और वित्तीय स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर होने वाली अहम चर्चाओं में अपना योगदान देने का बड़ा अवसर मिलेगा। साथ ही, सदस्य देशों के बीच रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देने का मंच भी हासिल होगा। हालांकि, जानकारों का मानना है कि इस पद से पाकिस्तान को भले ही वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक रूप से तवज्जो मिले, लेकिन देश के भीतर चल रहे गंभीर आर्थिक संकट, महंगाई और कर्ज चुकाने की भारी चुनौतियों पर इसका कोई तात्कालिक असर नहीं पड़ेगा।