जमुई वीडियो वायरल कांड पर प्रशांत किशोर का सरकार पर बड़ा हमला, बोले- वीडियो सामने नहीं आता तो सच छिप जाता

प्रशांत किशोर का सरकार पर तीखा तंज

बिहार की राजनीति में इन दिनों जन सुराज पदयात्रा के जरिए अपनी मजबूत पैठ बना रहे प्रशांत किशोर ने एक बार फिर राज्य की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र को लेकर बड़ा हमला बोला है। हाल ही में सामने आए जमुई के एक वायरल वीडियो को लेकर प्रशांत किशोर ने सरकार की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि आज के दौर में अगर तकनीक और सोशल मीडिया का सहारा न हो, तो आम आदमी की आवाज और उसके साथ होने वाले अन्याय को दबा दिया जाता है।

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह की घटनाएं राज्य के भीतर सुरक्षा के दावों की पोल खोलती हैं। प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासनिक अमले में हरकत हुई, उससे साफ जाहिर होता है कि बिना दबाव और सबूत के मामलों को दबाने की पूरी कोशिश की जाती है।

आखिर क्या है जमुई वायरल वीडियो का पूरा मामला

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर जमुई जिले से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है। वीडियो में जिस तरह की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, उसने स्थानीय प्रशासन की भूमिका को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी दल और विभिन्न राजनीतिक हस्तियां लगातार सरकार को घेरने में जुटी हैं।

इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर से इस बहस को तेज कर दिया है कि क्या पुलिस और प्रशासन आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पर्याप्त रूप से गंभीर हैं? हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से इस मामले में अपनी सफाई दी गई है और जांच के आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन जनमानस में इसको लेकर गहरा आक्रोश बना हुआ है।

'वीडियो वायरल नहीं होता तो किसको पता चलता?'

प्रशांत किशोर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सबसे बड़ा सवाल यही उठाया कि आज के दौर में 'वीडियो वायरल' होना ही न्याय का पैमाना क्यों बन गया है? उन्होंने कहा, 'अगर यह वीडियो सामने नहीं आता, तो क्या किसी को इस घटना के बारे में कभी पता चलता? क्या पीड़ित को न्याय मिलने की कोई उम्मीद बचती?' यह सवाल आज केवल एक नेता का नहीं, बल्कि पूरे देश और राज्य के आम नागरिकों के मन में उठ रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि जब तक व्यवस्था खुद से पारदर्शी और जिम्मेदार नहीं बनेगी, तब तक तकनीक और सोशल मीडिया का सहारा लेना ही पड़ेगा। यह स्थिति किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है जहां न्याय पाने के लिए वीडियो के वायरल होने का इंतजार करना पड़े।

जन सुराज अभियान और जनता की आवाज

बिहार में इन दिनों प्रशांत किशोर का 'जन सुराज' अभियान काफी चर्चा में है। वे लगातार गांवों की खाक छान रहे हैं और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। जमुई की इस घटना को भी उन्होंने अपने अभियान के मंच से पुरजोर तरीके से उठाया है। उनका उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और मौजूदा राजनीतिक दलों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करना है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रशांत किशोर इन मुद्दों के जरिए राज्य के युवाओं और महिलाओं को सीधे तौर पर अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा बिहार की राजनीति में हमेशा से सबसे संवेदनशील रहा है और ऐसे में इस तरह के मामलों को भुनाना चुनावी रणनीति का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है।

प्रशासनिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर

जमुई मामले के तूल पकड़ने के बाद से ही राज्य के प्रशासनिक हलकों में भी खलबली मच गई है। संबंधित अधिकारियों को मामले की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, विपक्ष लगातार सरकार पर लीपापोती करने का आरोप लगा रहा है। सरकार के नुमाइंदों का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जनता और विपक्षी नेता इस आश्वासन से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं।

"आज के समय में तकनीक और सोशल मीडिया ने सच को सामने लाने का एक नया रास्ता जरूर दिया है, लेकिन यह सवाल बेहद डरावना है कि अगर यह वीडियो वायरल नहीं होता, तो इस अन्याय का सच कभी बाहर आ पाता या नहीं?"— प्रशांत किशोर, संस्थापक, जन सुराज

निष्कर्ष और आगे की राह

जमुई की घटना और उस पर प्रशांत किशोर का यह आक्रामक रुख यह बताता है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में कानून व्यवस्था का मुद्दा कितना बड़ा रूप लेने वाला है। जनता अब केवल आश्वासनों से संतुष्ट होने वाली नहीं है। उसे ठोस कार्रवाई और जवाबदेही चाहिए। देखना यह होगा कि इस मामले में प्रशासन कितनी निष्पक्षता से जांच करता है और क्या वाकई पीड़ितों को समय पर न्याय मिल पाता है या यह मामला भी कागजों में ही सिमट कर रह जाता है।