बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध पर उबाल: प्रशांत किशोर बोले- अनपढ़ और अपराधी चला रहे सरकार

बिहार की कानून व्यवस्था पर उठ रहे गंभीर सवाल

देश के सबसे चर्चित राज्यों में शुमार बिहार में हाल ही में सामने आई आपराधिक घटनाओं ने एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी है। जमुई और समस्तीपुर से सामने आई सनसनीखेज वारदातों के बाद आम नागरिकों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हड़कंप मच गया है। खास तौर पर महिलाओं और नाबालिग बच्चियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। इन घटनाओं के बाद से सूबे की सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है और विपक्षी दल सरकार पर लगातार आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं।

बीते कुछ दिनों के भीतर राज्य के अलग-अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने हर संवेदनशील नागरिक को झकझोर कर रख दिया है। प्रशासन के लाख दावों के बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जिससे आम जनता में भारी असुरक्षा की भावना घर करती जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि समय रहते इन पर लगाम नहीं कसी गई, तो स्थिति और भी अधिक भयावह हो सकती है।

जमुई और समस्तीपुर की शर्मनाक घटनाएं

ताजा विवाद की शुरुआत जमुई जिले से हुई, जहां 19 सितंबर को एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी की गंभीर घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद अभी जनता का गुस्सा शांत भी नहीं हुआ था कि समस्तीपुर से भी इसी तरह का एक और वीभत्स मामला सामने आ गया, जिसने आग में घी डालने का काम किया। इन दोनों ही मामलों में हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ गिरफ्तारियां की हैं और कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन जनता का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है।

स्थानीय स्तर पर इन वारदातों के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। जमुई की घटना के विरोध में राजधानी पटना तक में राजनीतिक दलों और संगठनों ने सरकार का पुतला फूंककर अपना रोष प्रकट किया। इन घटनाओं ने राज्य की महिला सुरक्षा नीति और रात्रि गश्त जैसी व्यवस्थाओं की असलियत को सबके सामने लाकर रख दिया है, जिस पर अब गंभीर आत्मમंथन की जरूरत महसूस की जा रही है।

प्रशांत किशोर का तीखा हमला: 'अनपढ़-अपराधी कर रहे हैं नेतृत्व'

इन तमाम घटनाओं के बीच जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। समस्तीपुर की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने बिना नाम लिए मौजूदा हुक्मरानों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि जब तक शासन करने वालों का चरित्र और कार्यशैली नहीं बदलेगी, तब तक बिहार में एक सुरक्षित और अपराधमुक्त समाज की कल्पना करना पूरी तरह से बेईमानी है।

"जब तक सरकार का कैरेक्टर नहीं बदलेगा, लीड करने वालों के काम की पद्धति नहीं बदलेगा, तब तक बिहार में अपराधमुक्त समाज बनाने की बात बेईमानी है। आज अनपढ़-अपराधी सरकार का नेतृत्व कर रहा है।" — प्रशांत किशोर, संस्थापक, जन सुराज

प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है। उनके इस आक्रामक रुख ने सत्तारूढ़ दल की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आगामी चुनावों के लिहाज से यह मुद्दा काफी बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि आम जनता के बीच सुरक्षा का सवाल अब सबसे ऊपर आ गया है।

विपक्ष का आक्रामक तेवर और राष्ट्रपति शासन की मांग

इन सनसनीखेज मामलों को लेकर मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और अन्य घटक दल सरकार पर पूरी तरह हमलावर मुद्रा में आ गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि मौजूदा सरकार से अब पूरा सूबा संभल नहीं रहा है और राज्य में जंगलराज की वापसी हो चुकी है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि आरजेडी ने बिहार में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग तक कर डाली है।

विपक्ष का यह भी कहना है कि पुलिस और प्रशासन के भीतर से अपराधियों का खौफ पूरी तरह खत्म हो चुका है, यही वजह है कि बेखौफ होकर अपराधी ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने सरकार के मुखिया से इस्तीफा देने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि पीड़िताओं को त्वरित न्याय नहीं मिला, तो राज्यभर में उग्र आंदोलन किया जाएगा।

सरकार का पलटवार और स्पीडी ट्रायल का भरोसा

विपक्ष के हमलों और जनता के भारी आक्रोश के बीच सरकार की ओर से भी डैमेज कंट्रोल की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने इन घटनाओं को बेहद दुखद और चिंताजनक करार देते हुए स्पष्ट किया है कि सरकार दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शेगी नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है।

सरकार की तरफ से भरोसा दिलाया गया है कि समस्तीपुर और मधेपुरा सहित अन्य सभी मामलों को अत्यंत गंभीरता से लिया जा रहा है। प्रशासन का मुख्य प्रयास यह है कि एक पखवाड़े यानी 15 दिनों के भीतर स्पीडी ट्रायल के जरिए आरोपियों को कठोर सजा दिलाई जाए। मंत्रियों का दावा है कि कानून का राज स्थापित करना और आम जनता को सुरक्षित माहौल देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

निष्कर्ष और आगे की राह

बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध और उस पर गरमाई राजनीति यह साफ दर्शाती है कि राज्य में कानून व्यवस्था का मुद्दा एक बार फिर सबसे संवेदनशील बन गया है। एक तरफ जहां विपक्ष और राजनीतिक रणनीतिकार सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार के सामने अपनी प्रशासनिक पकड़ साबित करने की बड़ी चुनौती आन पड़ी है। जनता अब सिर्फ आश्वासनों से संतुष्ट होने वाली नहीं है, उसे धरातल पर ठोस परिणाम चाहिए। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सरकार इन मामलों में कितनी जल्दी और कितनी सख्ती से न्याय दिला पाती है।