अंकिता भंडारी हत्याकांड: राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर बीजेपी नेता की राज्यपाल नियुक्ति पर लगाई रोक की गुहार

अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर देश की सियासत के केंद्र में आ गया है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को पत्र लिखकर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल बनाए जाने के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से अपील की है कि इस नियुक्ति पर पुनर्विचार किया जाए और जब तक अंकिता भंडारी मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक उन्हें पदभार ग्रहण करने से रोका जाए।

राष्ट्रपति को भेजे पत्र में उठाए गए गंभीर सवाल

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र को साझा करते हुए लिखा कि 19 साल की अंकिता भंडारी ने एक वीआईपी के लिए अपनी गरिमा से समझौता करने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि चार साल बाद भी केंद्रीय एजेंसी की धीमी जांच के चलते यह सवाल बरकरार है कि आखिर वो वीआईपी कौन था। अंकिता के परिवार समेत तमाम लोग यह मानते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में दुष्यंत गौतम का नाम जुड़ा हुआ है। ऐसे में उनकी सिक्किम जैसे अहम राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति से वह बेहद हैरान हैं।

राहुल गांधी का तर्क है कि राज्यपाल के संवैधानिक पद पर रहते हुए दुष्यंत गौतम के खिलाफ किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की सलाह देकर यह साबित होता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार का रुख क्या है। उन्होंने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने और अंकिता के माता-पिता की न्याय की उम्मीद को जिंदा रखने की अपील की है। गौरलतब है कि दुष्यंत गौतम को राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद अंकिता के माता-पिता ने दिल्ली के इंडिया गेट पर धरना भी दिया था, जिसमें राहुल और प्रियंका गांधी ने भी पहुंचकर उनका समर्थन किया था।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तीखा पलटवार

दूसरी ओर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पार्टी पर इस मामले को लेकर गंभीर राजनीति करने का आरोप लगाया है। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम धामी ने कहा कि अंकिता के मामले में राज्य सरकार की पूरी संवेदनाएं पीड़ित परिजनों के साथ हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने पहले ही सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार करते हुए जांच का रास्ता साफ किया था। इसके अलावा उच्च न्यायालय में भी सरकार की मजबूत पैरवी के चलते ही दोषियों की जमानत याचिकाएं खारिज की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस संवेदनशील मामले को लेकर पूरी तरह गंभीर रही है और सभी दोषियों को कानून के तहत सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस दुखद और संवेदनशील मुद्दे पर केवल राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।