राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा खुलासा: CCTV फुटेज में कैद हुईं 105 घटनाएं, SIT दाखिल करेगी चार्जशीट

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अपडेट

अयोध्या के भव्य राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी से जुड़े मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश की गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की स्टेटस रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अदालत को बताया गया है कि मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने पर चढ़ावा चोरी की 70 नहीं, बल्कि कुल 105 घटनाएं कैद होने की पुष्टि हुई है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद मंदिर की कार्यप्रणाली और वित्तीय पारदर्शिता की देखरेख करने वाली व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एसआईटी की इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट को पूरी जांच की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने अदालत को बताया कि एसआईटी की जांच अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज तथा गवाहों के बयानों के आधार पर सभी संदिग्धों की पहचान कर ली है। मंदिर में आने वाले चढ़ावे और कीमती सामानों का हिसाब रखने के लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर आधारित रसीद प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए दान की गई हर एक वस्तु और राशि का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके बावजूद इस प्रकार की घटनाएं सामने आना सुरक्षा प्रणालियों में बड़ी चूक की ओर इशारा करता है।

दूसरी एसआईटी की जांच और तकनीकी सबूतों का दायरा

इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक विशेष एसआईटी का गठन किया गया था, जो लगातार इस हाई-प्रोफाइल मामले की गहराई से पड़ताल कर रही है। इससे पहले 23 जून को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपी गई थी, जिसमें 27 अप्रैल से 5 जून के बीच करीब 70 संदिग्ध घटनाओं का जिक्र किया गया था। अब नए और विस्तारित आंकड़ों के सामने आने से यह साफ हो गया है कि चोरी का यह सिलसिला सुनियोजित तरीके से चल रहा था।

पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपियों के तौर-तरीके भी बेहद हैरान करने वाले थे। शुरुआती जांच के दौरान जब पुलिस ने फुटेज की गहनता से जांच की, तो आरोपी नोटों की गड्डियों को अपनी जेबों और जूतों में छिपाते हुए साफ तौर पर दिखाई दिए। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की इस ताजा स्टेटस रिपोर्ट को आधिकारिक रूप से रिकॉर्ड पर ले लिया है। साथ ही, अदालत ने निचली अदालत के मजिस्ट्रेट को भी कानून के मुताबिक इस मामले में चार्जशीट पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके।

कड़ी समय-सीमा और डिफॉल्ट बेल का कानूनी पेंच

इस मामले में कानूनी प्रक्रिया बेहद तेजी से आगे बढ़ रही है। एसआईटी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल किए जाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। आपराधिक न्याय प्रणाली के जानकारों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के अनुसार, इस तरह के मामलों में तय समय-सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल करना बेहद अनिवार्य होता है, वरना आरोपियों को वैधानिक यानी डिफॉल्ट बेल का कानूनी अधिकार मिल सकता है।

"जिन मामलों में कानून के तहत तय अवधि के भीतर चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य होता है, वहां यदि समय पर आरोप पत्र पेश न किया जाए, तो आरोपियों को वैधानिक जमानत मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यही वजह है कि पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए यह समय-सीमा बेहद अहम साबित हो रही है।" — शिवम पांडेय, वरिष्ठ अधिवक्ता

इस कानूनी और तार्किक अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए ही एसआईटी ने अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है ताकि किसी भी आरोपी को तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर जमानत का लाभ न मिल सके।

गिरफ्तार आरोपियों की भूमिका और बड़ी बरामदगी

रामजन्मभूमि थाने में गत 25 जून को दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर पुलिस ने कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल फैजाबाद जेल में बंद हैं। इन आरोपियों में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र, मनीष यादव, सुभाष श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ल, करुणेश पांडेय और रमाशंकर मिश्र शामिल हैं। पुलिस जांच में इन सभी की अलग-अलग और गहरी संलिप्तता सामने आई है।

पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के पास बिना किसी आधिकारिक और वैध आदेश के दानपात्रों (डिफरेंट डोनेशन बॉक्सेस) की चाबियां रहती थीं, जिसका फायदा उठाकर वह हेराफेरी को अंजाम देता था। इसके अलावा, अनुकल्प मिश्र और लवकुश मिश्र मंदिर में आने वाली नकदी की गिनती करने वाले कर्मचारियों में शामिल थे। पुलिस का दावा है कि छापेमारी के दौरान अनुकल्प के घर से करीब 20 लाख रुपये और लवकुश के घर से लगभग 10 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य आरोपियों के बैंक खातों और ठिकानों से भी भारी मात्रा में अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों और पैसों की रिकवरी की गई है, जिससे यह साबित होता है कि यह एक संगठित गड़बड़ी थी।

भविष्य की कानूनी कार्रवाई और ट्रस्ट की जवाबदेही

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं ने मंदिर प्रशासन और सरकार दोनों का ध्यान खींचा है। जुलाई महीने में सुप्रीम कोर्ट में कुल चार याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह, वकील एनके गोस्वामी, अजय कुमार राय और हिंदू धर्म परिषद के प्रतिनिधि शामिल थे। इन याचिकाओं में न केवल चढ़ावा चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी, बल्कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के संपूर्ण वित्तीय खातों और चढ़ावे के प्रबंधन का उच्चस्तरीय ऑडिट कराने की भी पुरजोर मांग उठाई गई थी।

हालांकि, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने एसआईटी रिपोर्ट की एक कॉपी उपलब्ध कराने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल देने से साफ इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह इस मामले को अनावश्यक रूप से सेशन जज के निर्धारित अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं ले जाना चाहती है। अदालत ने यह भी संकेत दिया है कि यदि भविष्य में जांच के किसी भी चरण में आवश्यकता महसूस हुई, तो अदालत खुद आगे की जांच के संबंध में उचित निर्देश और आदेश जारी करेगी। इस प्रकार, राम मंदिर के पवित्र परिसर में हुई इस वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ न्याय की आस में अब पूरी कानूनी प्रक्रिया पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं।