PM Vishwakarma और PM Internship Scheme के विज्ञापनों पर खुला खजाना: आरटीआई से हुआ करोड़ों के खर्च का खुलासा

आरटीआई से उजागर हुआ सरकारी विज्ञापनों का भारी-भरकम वित्तीय लेखा-जोखा

केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली जनहित योजनाओं और उनके प्रचार-प्रसार को लेकर अक्सर राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता के बीच चर्चाएं होती रहती हैं। इस बीच, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के माध्यम से एक ऐसा खुलासा सामने आया है, जिसने सरकारी विज्ञापनों और अभियानों पर खर्च होने वाली धनराशि का सटीक ब्यौरा पेश किया है। सार्वजनिक मंचों पर योजनाओं की जानकारी पहुंचाने और पात्र लाभार्थियों तक संदेश पहुंचाने के लिए सरकार किस तरह से अपने खजाने का उपयोग करती है, यह इस रिपोर्ट से पूरी तरह साफ हो गया है।

हाल ही में सामने आए इन आंकड़ों के मुताबिक, केंद्र सरकार की कई महत्वकांक्षी योजनाओं के विज्ञापनों पर करोड़ों रुपये की भारी-भरकम रकम खर्च की गई है। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जब आरटीआई के तहत आवेदन किया गया, तो जो आंकड़े बाहर आए उन्होंने देश भर में वित्तीय प्रबंधन और सरकारी विज्ञापनों की कार्यप्रणाली पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। पत्रकारिता और आम नागरिकों दोनों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि जनता के टैक्स से मिलने वाले पैसों का उपयोग किस प्रकार से योजनाओं के प्रचार में किया जा रहा है।

इस पूरे वित्तीय खुलासे ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि आधुनिक डिजिटल और मीडिया युग में किसी भी योजना को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार तंत्र की आवश्यकता होती है। मीडिया माध्यमों, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और विज्ञापनों की दुनिया में किस प्रकार भारी बजट का आवंटन किया जाता है, इसका अंदाजा इन दस्तावेजों को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है।

GST Bachat Utsav के प्रचार पर बहाया गया सबसे अधिक पानी की तरह पैसा

आरटीआई के जरिए सामने आए दस्तावेजों में यह बात प्रमुखता से उभरकर सामने आई है कि प्रचार के लिए आवंटित किए गए कुल बजट में से सबसे बड़ा हिस्सा एक खास अभियान पर खर्च किया गया है। जानकारी के अनुसार, 'जीएसटी बचत उत्सव' (GST Bachat Utsav) के प्रचार-प्रसार पर सबसे ज्यादा पैसा लगाया गया है। इस अभियान को देश के कोने-कोने तक पहुंचाने और करदाताओं को जागरूक करने के मकसद से सरकार ने वित्तीय रूप से बड़ा कदम उठाया।

आंकड़ों की माने तो अकेले जीएसटी बचत उत्सव के प्रचार पर लगभग 27.1 करोड़ रुपये की बड़ी रकम खर्च की गई है। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि कर सुधारों और उससे जुड़ीिय बचतों के बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए सरकार ने विज्ञापनों का सहारा लेने में कोई कंजूसी नहीं बरती। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के जरिए इस उत्सव और उसके फायदों को नागरिकों तक पहुंचाया गया, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने से यह भारी धनराशि खर्च हुई।

विशेषज्ञों का मानना है कि कर प्रणाली में होने वाले बदलावों को आम आदमी की समझ के अनुकूल बनाने के लिए इस तरह के बड़े प्रचार अभियानों की जरूरत महसूस की जाती है। हालांकि, इतनी बड़ी राशि के खर्च होने पर विपक्षी दलों और आर्थिक विश्लेषकों की तरफ से अक्सर सवाल भी उठाए जाते हैं कि क्या इस धन का उपयोग और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता था।

PM Vishwakarma Scheme और PM Internship Scheme का व्यापक प्रचार

जीएसटी से जुड़े अभियानों के अलावा, केंद्र सरकार की दो बेहद महत्वपूर्ण और बहुप्रचारित योजनाओं—'पीएम विश्वकर्मा योजना' (PM Vishwakarma Scheme) और 'पीएम इंटर्नशिप योजना' (PM Internship Scheme) पर भी करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं। देश के पारंपरिक कारीगरों, शिल्पकारों और युवाओं के कौशल विकास को गति देने के उद्देश्य से शुरू की गई इन दोनों योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रचार-प्रसार को एक अहम हथियार बनाया गया था।

इन योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभों, आवेदन की प्रक्रिया और पात्रता के नियमों की जानकारी देने के लिए देश भर में विज्ञापन अभियान चलाए गए। आरटीआई के दस्तावेजों से पता चलता है कि इन दोनों योजनाओं के विज्ञापनों पर भी भारी बजट खर्च किया गया है ताकि देश का युवा वर्ग और पारंपरिक हस्तशिल्प से जुड़े लोग इन पहलों का समय पर लाभ उठा सकें। सरकार का यह प्रयास रहा है कि दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों तक इन योजनाओं की गूंज पहुंचे, जिसके लिए मीडिया माध्यमों का भरपूर इस्तेमाल किया गया।

इस प्रकार के प्रचार अभियानों से न केवल योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ती है, बल्कि अधिक से अधिक लोग पंजीकरण कराने के लिए आगे आते हैं। यही कारण है कि सरकार ने इन योजनाओं के विज्ञापन बजट में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी और देश के बड़े मीडिया नेटवर्क्स के जरिए इन्हें प्रमोट किया।

पारदर्शिता और जवाबदेही के मोर्चे पर आरटीआई की बड़ी भूमिका

सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) भारतीय लोकतंत्र में एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम है, जिसके जरिए आम नागरिक और पत्रकार सरकार के कामकाज और उसके खर्चों का हिसाब मांग सकते हैं। सरकारी विज्ञापनों पर होने वाले इस भारी खर्च का विवरण सामने आना यह दर्शाता है कि लोकतांत्रिक ढांचे में पारदर्शिता का होना कितना आवश्यक है। जब जनता यह जानती है कि उसके पैसों का उपयोग कहां और कैसे हो रहा है, तो शासन व्यवस्था में विश्वास और अधिक मजबूत होता है।

विज्ञापनों और प्रचार पर होने वाले खर्च को लेकर अक्सर देश में विभिन्न राजनीतिक दलों और अर्थशास्त्रियों के बीच बहस छिड़ी रहती है। एक तरफ जहां इसे जनता को जागरूक करने के लिए जरूरी बताया जाता है, वहीं दूसरी तरफ इसे जनता के धन का दुरुपयोग करार दिया जाता है। इस तरह के आरटीआई खुलासे इन बहसों को तथ्यात्मक आधार प्रदान करते हैं, जिससे नीति निर्माताओं को भी भविष्य में अपने खर्चों को लेकर अधिक सतर्क रहने की प्रेरणा मिलती है।

भविष्य में भी इस प्रकार के खुलासे सरकारों की कार्यप्रणाली पर नजर रखने के लिए एक मजबूत स्तंभ का काम करते रहेंगे। मीडिया और जागरूक नागरिकों की यह जिम्मेदारी होती है कि वे इन आंकड़ों का सही विश्लेषण करें और जनता के सामने सच को निष्पक्षता के साथ रखें।

निष्कर्ष और भविष्य की नीतियां

कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकारी योजनाओं और अभियानों के प्रचार-प्रसार पर होने वाला यह खर्च इस बात को साबित करता है कि सरकारें अपनी नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए विज्ञापनों पर भारी निवेश करती हैं। आरटीआई से मिले इन आंकड़ों ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि डिजिटल और प्रिंट माध्यमों का दायरा आज कितना बड़ा हो चुका है और उस तक पहुंचने के लिए किन वित्तीय पैमानों की जरूरत होती है।

"सरकारी योजनाओं के प्रचार और विज्ञापनों पर खर्च होने वाली हर एक पाई का हिसाब जनता के सामने आना चाहिए। आरटीआई जैसे उपकरण लोकतंत्र की पारदर्शिता को बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं।" — वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक

आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकारें विज्ञापनों के इस भारी-भरकम बजट में किसी प्रकार का बदलाव करती हैं या फिर योजनाओं की पहुंच को और अधिक व्यापक बनाने के लिए विज्ञापनों का यह सिलसिला इसी तरह जारी रहता है। फिलहाल, इन आंकड़ों के सार्वजनिक होने के बाद से राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाओं का दौर जारी है।