बिहार में दरिंदगी के खिलाफ बड़ा एक्शन: नाबालिग से बदसलूकी मामले में आरोपियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, राशन डीलर का लाइसेंस भी रद्द

नाबालिग से बदसलूकी पर फूटा प्रशासन का गुस्सा, आरोपियों के अवैध ठिकानों पर चला बुलडोजर

बिहार के एक प्रमुख जिले में नाबालिग लड़की के साथ हुई शर्मनाक हरकत के मामले में सरकार और स्थानीय प्रशासन ने बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मचे बवाल के बीच जिला प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को प्रशासन का बुलडोजर आरोपियों के अवैध निर्माण पर गरजता हुआ नजर आया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ पहुंची प्रशासनिक टीम ने सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को जमींदोज कर दिया।

यह पूरा मामला पिछले महीने सामने आया था जब कुछ युवकों ने एक सुनसान इलाके में नाबालिग लड़की और उसके साथी को घेर लिया था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे दबंगई दिखाते हुए युवकों ने लड़की के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उसके विरोध करने पर भी बाज नहीं आए। जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, प्रशासनिक मशीनरी हरकत में आ गई और पुलिस ने फौरन तकनीकी सर्विलांस की मदद से सभी आरोपियों की पहचान कर उन्हें दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद अब आरोपियों की अवैध संपत्तियों और व्यावसायिक गतिविधियों पर भी प्रशासनिक चोट की जा रही है।

शुक्रवार को हुई इस बड़ी कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ कर दिया कि कानून हाथ में लेने वालों और समाज में भय का माहौल बनाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सड़क किनारे और सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से खड़े किए गए निर्माणों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। इस कार्रवाई से इलाके के आपराधिक तत्वों में हड़कंप मच गया है, वहीं आम जनता ने प्रशासन के इस त्वरित कदम की सराहना की है।

तीन आरोपियों के ठिकानों पर गरजा पीला पंजा, मुख्य आरोपी को मिला दो दिन का अल्टीमेटम

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, जिन लोगों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया उनमें राहुल कुमार, अवधेश पासवान और रामबाबू सहनी शामिल हैं। इन सभी के परिजनों द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया गया था। सदर एसडीओ के निर्देश पर मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इन अवैध ढांचों को पूरी तरह से हटा दिया गया। प्रशासन का यह स्पष्ट संदेश है कि सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

दूसरी ओर, इस कांड के मुख्य आरोपी विकास शर्मा के खिलाफ भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। विकास द्वारा सरकारी जमीन पर पक्का मकान बनाए जाने की बात सामने आने के बाद प्रशासन ने उसे नोटिस जारी किया है। पक्का निर्माण होने के कारण उसे स्वेच्छा से ढांचा हटाने के लिए दो दिनों का समय दिया गया है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर अवैध निर्माण खुद नहीं हटाया जाता है, तो जिला प्रशासन का बुलडोजर इस पक्के मकान को भी मलबे में तब्दील कर देगा।

"राज्य सरकार इस तरह की आपराधिक घटनाओं को लेकर बेहद संवेदनशील है। जिला प्रशासन ने बहुत कम समय में सराहनीय काम किया है और आगे स्पीडी ट्रायल के माध्यम से दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी।" — डॉ. कमल किशोर, एडीजी

सरकारी राशन डीलर की भी गई नौकरी, पीडीएस लाइसेंस हुआ रद्द

इस पूरे प्रकरण में सिर्फ अवैध निर्माण ही नहीं तोड़े गए हैं, बल्कि एक आरोपी के व्यावसायिक और आर्थिक स्रोतों पर भी कड़ा प्रहार किया गया है। मुख्य आरोपियों में शामिल अवधेश पासवान इलाके में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत सरकारी राशन की दुकान चलाता था। जब इस गंभीर अपराध में उसकी संलिप्तता सामने आई, तो सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने फंदा कसते हुए उसका राशन डीलर लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया।

प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि इस तरह के गंभीर आपराधिक मामलों में संलिप्त व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं या अनुदानित सेवाओं का लाभ उठाने का कोई अधिकार नहीं है। राशन डीलरशिप छिन जाने से आरोपी को तगड़ा झटका लगा है। सरकार की मंशा साफ है कि अपराधियों के आर्थिक और सामाजिक रसूख को पूरी तरह से कुचला जाए ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए कि कानून से ऊपर कोई नहीं है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के सख्त प्रशासनिक फैसलों से समाज में अपराधियों का मनोबल टूटेगा। राशन डीलरशिप रद्द किए जाने की इस कार्रवाई की चर्चा पूरे इलाके में है और लोग इसे प्रशासन का एक साहसिक और जरूरी कदम मान रहे हैं, जिससे अन्य दबंग प्रवृत्ति के लोगों को भी सबक मिलेगा।

शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने की समीक्षा, स्पीडी ट्रायल से सजा दिलाने की तैयारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी घटनास्थल और जिला मुख्यालय का दौरा किया। एडीजी डॉ. कमल किशोर ने समस्तीपुर पहुंचकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में जिला मजिस्ट्रेट (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) भी मौजूद रहे, जिन्होंने अब तक की गई कार्रवाई का पूरा ब्योरा साझा किया।

समीक्षा बैठक के दौरान इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। पुलिस अब इस मामले में मजबूत साक्ष्य जुटाकर अदालत में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है, ताकि स्पीडी ट्रायल (त्वरित अदालत की प्रक्रिया) के जरिए आरोपियों को जल्द से जल्द कठोर सजा दिलाई जा सके। सरकार और पुलिस प्रशासन का यह संयुक्त प्रयास यह सुनिश्चित करने के लिए है कि पीड़ित को समय पर न्याय मिले और अपराधियों के मन में कानून का खौफ पैदा हो।