संसद तक पहुंचा स्टारलिंक और मुकेश अंबानी विवाद, सैटेलाइट इंटरनेट के मुद्दे पर अब होगी गहन समीक्षा

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने को लेकर जारी विवाद अब संसद के गलियारों तक पहुंच गया है। संसद की एक स्थायी समिति ने इस संवेदनशील और अहम मुद्दे की विस्तृत समीक्षा करने का बड़ा फैसला लिया है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक (Starlink) को भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने की मंजूरी मिलने में हो रही देरी को लेकर इन दिनों सियासी और कारोबारी हलकों में काफी चर्चा है।

संसदीय समिति करेगी व्यापक समीक्षा

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने सैटेलाइट इंटरनेट को उन प्रमुख विषयों में शामिल किया है, जिन पर आने वाले दिनों में गहन चर्चा की जाएगी। समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मीडिया से बातचीत में इस बात की पुष्टि की है कि समिति की बैठकों में इस विषय पर विस्तार से मंथन किया जाएगा ताकि देश में सैटेलाइटकम्युनिकेशन के भविष्य और विनियामक ढांचे को समझा जा सके।

भारत के इस उभरते हुए सेक्टर में उतरने के लिए केवल स्टारलिंक ही नहीं, बल्कि कई अन्य दिग्गज कंपनियां भी कतार में हैं। इनमें यूटेलसैट वनवेब (Eutelsat OneWeb) और रिलायंस जियो की कंपनी जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस (Jio Satellite Communications) प्रमुख हैं। यूटेलसैट वनवेब को भारती समूह का मजबूत समर्थन प्राप्त है, जो देश भर में अपनी पहुंच रखता है।

एलन मस्क के आरोप और सरकार की तीखी प्रतिक्रिया

हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कई पोस्ट के जरिए भारत में स्टारलिंक की राह में आ रही कथित बाधाओं पर सवाल खड़े किए थे। मस्क ने आरोप लगाया था कि कुछ प्रभावशाली कारोबारी हित देश में उनके प्रवेश को रोक रहे हैं। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी पर निशाना साधते हुए व्यंग्यात्मक टिप्पणियां भी की थीं।

हालांकि, केंद्रीय संचार मंत्रालय ने एलन मस्क के इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है कि नियामक व्यवस्था और उसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार के पक्षपात या भेदभाव की बात पूरी तरह निराधार है। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि बाजार में उतरने वाली सभी कंपनियों को सुरक्षा संबंधी मंजूरी और स्पेक्ट्रम आवंटन की एक समान कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा।

लाइसेंस और आगे की राह

सरकार के अनुसार, स्टारलिंक, वनवेब और जियो सैटकॉम तीनों ही कंपनियों को सैटेलाइट संचार सेवाओं के लिए लाइसेंस मिल चुका है। इसके अलावा अमेजन का 'प्रोजेक्ट कुइपर' भी इस रेस में शामिल होने की इच्छा जता चुका है। जैसे ही राजस्व आधारित शुल्क और स्पेक्ट्रम की कीमतों का निर्धारण ट्राई (TRAI) और दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा पूरा कर लिया जाएगा, सेवाएं औपचारिक रूप से शुरू हो सकेंगी।