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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: नागरिकों के डिजिटल अधिकारों और डेटा प्राइवेसी पर सख्त दिशानिर्देश

सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने डिजिटल युग में नागरिकों के निजता के अधिकार की रक्षा करते हुए डेटा कंपनियों और सरकारी एजेंसियों के लिए कड़े दिशा-निर्देश तय किए हैं।
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18 सितंबर 2026 • अपडेटेड
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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: नागरिकों के डिजिटल अधिकारों और डेटा प्राइवेसी पर सख्त दिशानिर्देश
📷 सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: नागरिकों के डिजिटल अधिकारों और डेटा प्राइवेसी पर सख्त दिशानिर्देश — मुख्य घटनाक्रमफोटो साभार: रॉयटर्स / एजेंसीज़ / सोशल मीडिया

खबर की बड़ी बातें (Key Highlights)

  • सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने डिजिटल युग में नागरिकों के निजता के अधिकार की रक्षा करते हुए डेटा कंपनियों और सरकारी एजेंसियों के लिए कड़े दिशा-निर्देश तय किए हैं।
  • इस खबर से जुड़े सभी पहलुओं की जांच और निगरानी संबंधित विभागों द्वारा की जा रही है।
  • विशेषज्ञों के अनुसार इस घटनाक्रम का आम जनता पर सीधा असर पड़ सकता है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना वैध सहमति के नागरिकों का बायोमेट्रिक या निजी डेटा एकत्रित करना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। डिजिटल सुरक्षा को मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया।

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