कोडिंग का भ्रम और प्रशासनिक बेपरवाहियां: क्या भारत की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर है?

द फ्रीलान्स के विशेष इन्वेस्टिगेशन डेस्क पर जब डिजिटल ट्रेंड्स की समीक्षा की जा रही थी, तब '539' का यह जादुई आंकड़ा अचानक से देश के अलग-अलग कोनों से एक गहरी चेतावनी बनकर उभरा। एक सामान्य तकनीकी कोड या नंबर प्रतीत होने वाला यह अंक असल में हमारी व्यवस्था की उन दरारों को बेनकाब कर रहा है, जिन पर पर्दा डालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। हरियाणा के चरखी दादरी से लेकर उत्तर प्रदेश के बाजारों तक, यह आंकड़ा इस बात का गवाह है कि जमीनी हकीकत कागजी दावों से कोसों दूर है।

चरखी दादरी की आईटीआई: शिक्षा के मंदिरों में पसरा सन्नाटा

हमारी फील्ड टीम ने जब हरियाणा के रावलधी नोडल आईटीआई का रुख किया, तो वहां का दृश्य चौंकाने वाला था। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के बड़े-बड़े विज्ञापनों के बीच, इस संस्थान की कुल 628 सीटों में से 539 सीटें आज भी खाली पड़ी हैं। यह केवल एक आंकड़े की बात नहीं है, बल्कि उस नीतिगत विफलता का प्रमाण है जहां ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के दावे दम तोड़ रहे हैं। स्थानीय छात्रों और शिक्षकों से बातचीत में यह बात सामने आई कि आधुनिक उपकरणों की कमी, प्लेसमेंट का अभाव और रोजगारोन्नति की अस्पष्ट नीतियों के कारण युवा अब इन संस्थानों से मुंह मोड़ रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में थाली तक पहुंचा जहर: खाद्य सुरक्षा पर बड़ा सवाल

एक तरफ जहां युवा तकनीकी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी की रसोई भी सुरक्षित नहीं बची है। उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की हालिया रिपोर्ट ने जो आंकड़े सामने रखे हैं, वे रोंगटे खड़े करने वाले हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में जब मसालों, खासकर दैनिक उपयोग में आने वाली हल्दी के नमूनों की जांच की गई, तो कुल 1172 नमूनों में से 539 नमूने फेल पाए गए। यानी हमारी थाली में परोसा जाने वाला भोजन धीमे जहर जैसा काम कर रहा है। मिलावटखोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि स्वास्थ्य विभाग की चेतावनियां भी इन पर लगाम कसने में नाकाम साबित हो रही हैं।

प्रशासनिक उदासीनता और कागजी आंकड़ों की बाजीगरी

इन दोनों अलग-अलग क्षेत्रों की पड़ताल करने पर एक बात बेहद स्पष्ट हो जाती है कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में 'फीडबैक लूप' पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या जनस्वास्थ्य का, आंकड़े सिर्फ फाइलों की शोभा बढ़ाने के लिए दर्ज किए जाते हैं। 539 सीटें खाली रहना हो या 539 मिलावटी सैंपल मिलना हो—यह दोनों ही घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि जमीनी स्तर पर जवाबदेही तय करने वाला कोई तंत्र सक्रिय नहीं है। जब तक नीति निर्माता एसी कमरों से बाहर निकलकर इन जमीनी सचाइयों का सामना नहीं करेंगे, तब तक सुधार की हर उम्मीद बेमानी होगी।

निष्कर्ष और भविष्य की चेतावनी

द फ्रीलान्स की यह पड़ताल केवल दो राज्यों या दो विभागों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश के उस सिस्टम पर सवालिया निशान लगाती है जो जनता के टैक्स के पैसों पर चलता है। यदि युवाओं को कौशल नहीं मिला और नागरिकों को शुद्ध भोजन नहीं मिला, तो एक स्वस्थ और सशक्त राष्ट्र का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। समय आ गया है कि सरकारें इन आंकड़ों को छिपाने के बजाय इनसे सबक लें और कठोर सुधारात्मक कदम उठाएं।