लखनऊ/ग्राउंड ब्यूरो — उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों हलचल बहुत तेज हो गई है। राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से पहले विपक्षी दलों की बढ़ती एकजुटता ने सत्ताधारी एनडीए खेमे की नींद उड़ा दी है। पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरह से विपक्षी नेताओं ने आपस में संवाद बढ़ाया है, उसने साफ संकेत दे दिया है कि इस बार मुकाबला बेहद कड़ा और दिलचस्प होने वाला है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह विपक्षी एकता जमीन पर भी उतनी ही मजबूत साबित होती है, तो सत्ता के समीकरण पूरी तरह पलट सकते हैं।
इसी बीच राज्य की मतदाता सूची में हाल ही में जोड़े गए सोलह लाख से ज्यादा नए और रहस्यमयी वोटरों के आंकड़ों ने भी सियासी पारा और चढ़ा दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ कार्यालय से इन नए मतदाताओं के जुड़ने की प्रक्रिया पर सफाई तो सामने आ गई है, लेकिन विपक्षी दलों ने इस पर अपनी पैनी नजर गड़ानी शुरू कर दी है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि वे इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर पूरी नजर रखेंगे ताकि मतदान के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका को पहले ही खत्म किया जा सके।
मतदाता सूची में नए नाम और राजनीतिक दलों की चौकसी
राज्य के अलग-अलग जिलों से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और कटवाने के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वे बेहद चौंकाने वाले हैं। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक हर साल नए युवाओं और पात्र नागरिकों के नाम सूची में जोड़े जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में एक साथ नाम जुड़ने से राजनीतिक दलों के कान खड़े हो गए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने स्तर पर इन नए मतदाताओं तक अपनी पहुंच बनाने की गुप्त रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को खास निर्देश दिए गए हैं कि वे हर एक नए वोटर की जानकारी जुटाएं।
दूसरी तरफ, राज्य की अन्य बड़ी खबरों ने भी आम जनता का ध्यान खींचा है। चाहे वह मौसम विभाग का राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने का अलर्ट हो जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज होने की बात है, या फिर उत्तर प्रदेश के ही किसी जिले में भाई-भाई के विवाद से जुड़ा एक गंभीर अदालती फैसला, हर घटना का अपना सामाजिक असर पड़ रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड के प्रसिद्ध कैंची धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन द्वारा नए कड़े नियम लागू किए गए हैं, जिसके तहत अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया है।
कैंची धाम के नए नियम और सुरक्षा व्यवस्था का दायरा
धार्मिक स्थलों पर उमड़ने वाली भारी भीड़ और उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अब पूरी तरह से कमर कस ली है। वीकेंड पर कैंची धाम में जिस तरह से बेकाबू जनसैलाब उमड़ रहा था, उसके बाद सरकार और स्थानीय प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। अब आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पहले से ऑनलाइन पंजीकरण कराना और मंदिर परिसर में आने-जाने के रास्तों को अलग-अलग करना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की भगदड़ या अव्यवस्था से बचा जा सके।
लेकिन इन तमाम प्रशासनिक और सामाजिक मुद्दों के बीच असली केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश की राजनीति ही बनी हुई है। एनडीए के रणनीतिकार विपक्ष की इस नई गोलबंदी को तोड़ने के लिए अपनी पुरानी और आजमाई हुई नीतियों के साथ-साथ कुछ नए सामाजिक समीकरणों पर भी काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में दोनों तरफ से रैलियों और जनसभाओं का दौर और तेज होने की पूरी उम्मीद है। जनता के बीच जाकर अपनी बात रखने और एक-दूसरे पर राजनीतिक हमले करने का सिलसिला अब अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है।
एनडीए और विपक्ष की आगामी चुनावी रणनीति
चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन लगातार विकास कार्यों और अपनी कल्याणकारी योजनाओं का बखान कर रहा है। सरकार का पूरा जोर इस बात पर है कि जनता तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे ताकि चुनावी माहौल को अपने पक्ष में मोड़ा जा सके। वहीं दूसरी ओर, विपक्षी गठबंधन अपनी संयुक्त ताकत का अहसास कराने के लिए साझा रैलियों और बैठकों का खाका तैयार कर रहा है ताकि जनता को यह संदेश दिया जा सके कि वे एक मजबूत विकल्प देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
द फ्रीलान्स की जमीनी पड़ताल यह बताती है कि मतदाता इस बार बहुत ही शांत और सतर्क मुद्रा में नजर आ रहा है। लोग नेताओं के बड़े-बड़े वादों के बजाय अपनी जमीनी समस्याओं और उनके समाधान पर ज्यादा बात कर रहे हैं। राज्य के ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी बूथों तक चुनावी सरगर्मी ने चाय की दुकानों से लेकर बड़े राजनीतिक मंचों तक अपनी जगह बना ली है। अब देखना यह होगा कि आने वाले हफ्तों में यह चुनावी मुकाबला किस करवट बैठता है और कौन सा दल जनता के दिलों पर राज करने में सफल होता है।
