यूपीआई पर नया विवाद: क्या 2000 रुपये से ज्यादा के भुगतान पर कटेगी आपकी जेब? जानिए एमडीआर शुल्क का पूरा सच

डिजिटल भुगतान पर मंडराता असमंजस और नया विवाद

देशभर में तेजी से लोकप्रिय हो चुकी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई प्रणाली इन दिनों एक नए विवाद के घेरे में आती दिखाई दे रही है। रोजमर्रा की जिंदगी में चाय की टपरी से लेकर बड़े मॉल तक हर जगह अपनी पैठ बना चुके इस डिजिटल माध्यम को लेकर आम उपभोक्ताओं के मन में तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय बाजारों तक यह चर्चा गर्म है कि क्या अब ऑनलाइन भुगतान करना महंगा होने वाला है। लोगों के बीच यह डर बैठ गया है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर भी अब जेब ढीली करनी पड़ेगी। हालांकि, आधिकारिक हलकों से लगातार यह बात सामने आ रही है कि आम जनता को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनकी जेब पर किसी भी तरह का प्रत्यक्ष बोझ नहीं डाला जा रहा है।

इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर शुल्क का मुद्दा है। हाल ही में ऐसी खबरें जोर पकड़ने लगी थीं कि एक निश्चित सीमा से अधिक के भुगतान पर व्यापारियों को बैंक को शुल्क देना होगा। इसके बाद से ही देश के अलग-अलग हिस्सों में कारोबारियों और ग्राहकों के बीच खींचतान शुरू हो गई। कई जगहों पर छोटे दुकानदारों और पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा यूपीआई से भुगतान लेने में आनाकानी करने की शिकायतें भी सामने आईं। इन तमाम शिकायतों का संज्ञान लेते हुए अब देश का वित्तीय प्रशासन हरकत में आ गया है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बड़े स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि डिजिटल इंडिया के इस सफर में किसी भी प्रकार की रुकावट न आए।

खुदरा कारोबारियों के साथ सरकार की हाई-लेवल बैठक

बढ़ते असमंजस और शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए वित्त मंत्रालय ने कड़े कदम उठाने का मन बना लिया है। आगामी दिनों में देश के प्रमुख खुदरा कारोबारी संगठनों और कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रतिनिधियों के साथ मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों की उन चिंताओं को दूर करना है जो वे एमडीआर शुल्क को लेकर जता रहे हैं। साथ ही, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी व्यापारी दो हजार रुपये से अधिक के भुगतान के नाम पर ग्राहकों से अवैध रूप से अतिरिक्त पैसे न वसूले।

सूत्रों का यह भी कहना है कि कुछ स्थानों पर पेट्रोल पंप मालिकों द्वारा यूपीआई पेमेंट बंद किए जाने का मामला भी गंभीर है। असल में पेट्रोल पंप संचालकों का यह रुख उनके अपने मुनाफे और पेट्रोलियम कंपनियों के बीच के मार्जिन से जुड़ा हुआ विवाद है। व्यापारी वर्ग इस मौके का फायदा उठाकर सरकार पर अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। वित्त मंत्रालय के नुमाइंदों ने स्पष्ट कर दिया है कि एमडीआर शुल्क को आड़ बनाकर आम जनता को परेशान करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। सरकार और व्यापारियों के बीच होने वाली यह बातचीत इस बात का फैसला करेगी कि आगे की राह क्या होगी।

इंडियन बैंक्स एसोसिएशन चलाएगा विशेष जागरूकता अभियान

इस पूरे मामले में फैले भ्रम को दूर करने के लिए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी आईबीए को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वित्त मंत्रालय के निर्देश के बाद आईबीए देश भर में एक व्यापक जागरूकता अभियान शुरू करने जा रहा है। इस अभियान का मकसद खुदरा दुकानदारों और आम ग्राहकों के बीच तकनीकी और वित्तीय नियमों को लेकर साफ-सुथरी जानकारी पहुंचाना है। अक्सर ऐसा होता है कि नियमों की अधूरी जानकारी के कारण बिचौलिया या असामाजिक तत्व अफवाहें फैला देते हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है।

बैंकों का यह संगठन एक ऐसा मजबूत तकनीकी और प्रशासनिक तंत्र भी तैयार कर रहा है जिसके जरिए यह निगरानी रखी जा सके कि कोई भी मर्चेंट या दुकानदार ग्राहकों से अनधिकृत शुल्क न वसूल सके। जब तक दुकानदारों और खरीदारों के बीच पारदर्शिता नहीं आएगी, तब तक डिजिटल लेन-देन के प्रति लोगों का भरोसा डगमगा सकता है। इसी भरोसे को कायम रखने के लिए वित्तीय संस्थानों ने कमर कस ली है और गांव से लेकर शहर तक वित्तीय साक्षरता फैलाने का बीड़ा उठाया गया है ताकि किसी भी अफवाह का बाजार गर्म न हो सके।

"आम नागरिकों को डिजिटल भुगतान पर किसी भी तरह का अतिरिक्त कर नहीं देना पड़ रहा है। एमडीआर शुल्क पूरी तरह से मर्चेंट और बैंकों के बीच का व्यावसायिक ढांचा है, जिसे ग्राहकों से वसूलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।" — वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ सूत्र

एमडीआर शुल्क का पूरा गणित और गणितीय सच

आम जनता के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह एमडीआर शुल्क है क्या और इसका पैसा कहां जाता है। वित्तीय विशेषज्ञों और मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, यदि दो हजार रुपये से अधिक के किसी विशिष्ट लेन-देन पर 0.4 प्रतिशत का शुल्क लगता है, तो उसका वितरण बेहद तय फार्मूले के तहत होता है। इस कुल शुल्क का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा सीधे बैंकों के खाते में जाता है जो इस पूरी प्रणाली को आधार देते हैं। इसके अलावा 30 प्रतिशत हिस्सा मर्चेंट बैंक या पेमेंट गेटवे को मिलता है, जो तकनीकी बुनियादी ढांचा तैयार करते हैं।

शेष राशि का बंटवारा इस प्रकार होता है कि 20 प्रतिशत हिस्सा उस यूपीआई ऐप को मिलता है जिसके जरिए आप भुगतान करते हैं, और 10 प्रतिशत हिस्सा उस बैंक को जाता है जो यूपीआई का स्पांसर बैंक होता है। इस पूरे गणित में देश की सरकार या खजाने को प्रत्यक्ष रूप से एक भी रुपया नहीं मिलता है। इसलिए इसे किसी भी रूप में टैक्स, सेस या सरचार्ज कहना पूरी तरह गलत और भ्रामक है। यह पूरी तरह से एक तकनीकी सेवा शुल्क है जिसे बैकिंग तंत्र अपनी सेवाओं के रखरखाव के लिए आपरेटरों और बैंकों के बीच साझा करता है।

जीएसटी और आम जनता पर इसके संभावित प्रभाव की समीक्षा

यद्यपि एमडीआर शुल्क के इस पूरे ढांचे पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि इससे देश के सामान्य उपभोक्ताओं पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो जीएसटी काउंसिल इस दिशा में हस्तक्षेप कर सकती है। काउंसिल के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह आम जनता और छोटे व्यापारियों के हित में उचित समय पर आवश्यक और राहत भरे फैसले ले।

भारत में डिजिटल भुगतान की क्रांति ने दुनिया भर में एक मिसाल कायम की है और यहाँ लेन-देन की लागत अन्य पश्चिमी देशों या चीन के मुकाबले सबसे कम या न के बराबर है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि इस मजबूत होते डिजिटल तंत्र को किसी भी तरह की अफवाह या गलतफहमी की भेंट न चढ़ने दिया जाए। सरकार, बैंक और व्यापारी संगठनों के बीच होने वाली आगामी बैठकें इस बात का निर्धारण करेंगी कि देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था का पहिया बिना किसी रुकावट के और अधिक तेजी से आगे बढ़ता रहे।