अमेरिका में बड़ा एक्शन: Infosys, TCS और Wipro समेत कई आईटी कंपनियों पर ग्रीन कार्ड प्रोग्राम से बैन, मची खलबली

अमेरिका के श्रम विभाग (US Department of Labor) ने दुनिया की कुछ सबसे बड़ी आईटी आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। इसमें भारत की दिग्गज कंपनियां जैसे इंफोसिस (Infosys), टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), विप्रो (Wipro) और एचसीएल (HCL) शामिल हैं। इन सभी को परमानेंट लेबर सर्टिफ़िकेशन प्रोग्राम (PERM) से निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि ये कंपनियां विदेशी श्रमिकों को स्थायी निवास (Green Card) दिलाने वाले इस सिस्टम का दुरुपयोग कर रही थीं।

क्या है PERM प्रोग्राम और क्यों हुई कार्रवाई?

PERM वह श्रम प्रमाणन है, जिसकी आवश्यकता आमतौर पर नियोक्ताओं को विदेशी श्रमिकों को रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड के लिए प्रायोजित करने से पहले होती है। इस कार्यक्रम के तहत, कंपनियों को अमेरिकी श्रम विभाग को यह साबित करना होता है कि किसी विशिष्ट नौकरी के लिए कोई योग्य, इच्छुक और उपलब्ध अमेरिकी श्रमिक नहीं है, और किसी विदेशी श्रमिक को काम पर रखने से समान रूप से कार्यरत अमेरिकी श्रमिकों के वेतन और कार्य स्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इस ताजा कार्रवाई से अमेरिका में काम कर रहे उन भारतीय पेशेवरों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं जो अस्थायी कार्य वीजा से स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) में transición की प्रक्रिया में हैं। हालांकि, इस कार्रवाई से एच-1बी (H-1B) वीजा रद्द नहीं हुआ है और न ही कंपनियां एच-1बी कर्मचारियों को नौकरी पर रखने से रोकी गई हैं। प्रतिबंध मुख्य रूप से नए PERM आवेदन दाखिल करने पर रोक लगाता है और लंबित आवेदनों को होल्ड पर रखता है।

व्हाइट हाउस का कड़ा रुख और माइक्रोसॉफ्ट पर निशाना

व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी श्रम मंत्री कीथ सोंडरलिंग और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस नीति की घोषणा की। श्रम मंत्री ने कहा कि हम किसी भी ऐसे नए आवेदन को स्वीकार नहीं करेंगे या लंबित आवेदनों को प्रोसेस नहीं करेंगे जिसमें ये कंपनियां शामिल हों। उन्होंने इसे अमेरिकी लोगों की नौकरियां चुराने वाले सिस्टम के खिलाफ बड़ा कदम बताया।

उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने विशेष रूप से माइक्रोसॉफ्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि कंपनी ने पिछले साल 6,000 अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला और साथ ही 6,300 एच-1बी वीजा और लगभग 3,000 ग्रीन कार्ड स्वीकृत करवाए। उन्होंने इस बात की भी घोषणा की कि हार्वर्ड, येल और स्टैनफोर्ड सहित नौ विश्वविद्यालयों की भी जांच की जा रही है, जिन पर अमेरिकी वेतन को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय छात्रों को लाने का आरोप है।