अमेरिका में पढ़ाई के साथ नौकरी करना हुआ महंगा, OPT प्रोग्राम के नए नियमों से बढ़ी विदेशी छात्रों और विश्वविद्यालयों की चिंता

अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विदेशी छात्रों के लिए पढ़ाई के बाद नौकरी के अवसरों की राह बेहद कठिन और खर्चीली होने जा रही है। ट्रंप प्रशासन द्वारा लाए गए नए प्रस्ताव के तहत अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) कार्यक्रम में शामिल होना भारी पड़ सकता है। इस नए प्रस्ताव के मुताबिक, OPT के तहत शुरुआती आवेदन पर 70,000 डॉलर यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 67.72 लाख रुपये और कार्यक्रम के नवीनीकरण के लिए 30,000 डॉलर की भारी-भरकम फीस चुकानी होगी। हालांकि राहत की बात यह है कि यह भारी फीस सीधे तौर पर छात्रों से नहीं वसूली जाएगी, बल्कि इसका भुगतान संबंधित कॉलेज या यूनिवर्सिटी को करना होगा।

ज्ञात हो कि OPT के माध्यम से विदेशी छात्रों को अपनी पढ़ाई से जुड़े क्षेत्र में अमेरिका में व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का मौका मिलता है। सामान्य तौर पर छात्र ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद एक साल तक काम कर पाते हैं, जबकि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स यानी STEM विषयों के मेधावी छात्रों को अतिरिक्त दो साल तक नौकरी करने की अनुमति मिलती है। ऐसे में इस नए प्रस्ताव से अमेरिकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी भारी वित्तीय दबाव में आ सकते हैं, क्योंकि विदेशी छात्र इन संस्थानों की आय का एक बड़ा और अहम जरिया हैं। इसके साथ ही, उन तकनीकी कंपनियों और उद्योगों पर भी गहरा असर पड़ सकता है जो बड़े पैमाने पर इन प्रशिक्षित विदेशी छात्रों की भर्ती करते हैं।

क्यों उठाया गया यह कड़ा कदम?

अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने इस भारी-भरकम शुल्क को वीजा प्रणाली में कथित धोखाधड़ी और उसके दुरुपयोग को रोकने की एक बड़ी कोशिश बताया है। विभाग का मानना है कि OPT कार्यक्रम का इस्तेमाल कई बार सस्ते विदेशी श्रम के विकल्प के रूप में किया जाता है। दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख संगठन 'NAFSA' ने इस प्रस्ताव का खुलकर विरोध किया है। संगठन की सीईओ फांटा अव ने चेतावनी दी है कि अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अमेरिका से हतोत्साहित करने या दूर करने से देश के भीतर नवाचार, आर्थिक विकास, रोजगार के नए अवसरों और वैश्विक नेतृत्व को तगड़ा झटका लग सकता है।

60 दिन की सार्वजनिक राय और कानूनी चुनौतियों के आसार

फिलहाल यह केवल एक प्रस्ताव है और इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। सरकार की ओर से इस पर आम जनता, विशेषज्ञों और संस्थानों से 60 दिनों तक अपनी राय और आपत्तियां दर्ज कराने का समय दिया गया है। इसके पश्चात ही होमलैंड सिक्योरिटी विभाग इस पर कोई अंतिम निर्णय लेगा। हालांकि, देश के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों और व्यावसायिक संघों द्वारा इस प्रस्ताव को अदालत में चुनौती दिए जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है। किसी भी संभावित कानूनी कार्रवाई से इस विवादास्पद नियम के लागू होने में लंबी देरी हो सकती है, लेकिन इसने दुनियाभर के छात्रों के बीच चिंता की लहर जरूर पैदा कर दी है।