नई दिल्ली/ग्राउंड ब्यूरो — देश की चुनावी व्यवस्था में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल और सुगबुगाहट शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कुल 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची को अपडेट करने का ताजा आदेश चुनाव आयोग ने दिया है। इस नए निर्देश के सामने आते ही राजनीतिक हलकों और प्रशासनिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गईं हैं। चुनाव आयोग की इस स्पेशल समरी रिवीजन प्रक्रिया को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार विवाद और विमर्श का दौर जारी है। आयोग के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से यह बात भी सामने आई है कि इस बड़े फैसले को लेकर चुनाव आयोग के कुछ आयुक्तों के बीच असंतोष या अलग रुख भी देखने को मिला था।
देश के कई चुनावी राज्यों में इस नए आदेश के लागू होने से प्रशासनिक अमले में हड़कंप सा मच गया है। चुनाव आयोग का यह कदम ऐसे समय में आया है जब देश के विभिन्न हिस्सों में पहले से ही मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने और कटवाने को लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है। आयोग की तरफ से यह साफ करने की कोशिश की गई है कि सभी फैसले पूरी तरह से सर्वसम्मति से लिए जा रहे हैं और चुनावी प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर अधिकारियों के सामने यह बड़ी चुनौती है कि वे घर-घर जाकर इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा करें। जिन इलाकों में लोगों के नाम सूची से कटने की शिकायतें सामने आई हैं, वहां अब विशेष टीमें सीधे नागरिकों के घरों तक पहुंचकर दस्तावेज एकत्र करेंगी।
घर-घर जाकर दस्तावेज जुटाएंगे अफसर
मतदाता सूची के इस नए अपडेट अभियान के तहत अब जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी काफी बढ़ा दी गई है। यदि किसी नागरिक का नाम सूची से कट जाता है या उसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो चुनाव आयोग के नुमाइंदे खुद उनके घर जाएंगे। अफसर घर-घर जाकर जरूरी दस्तावेज और फॉर्म-6 से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा करेंगे ताकि किसी भी पात्र मतदाता का वोट सूची से छूट न जाए। अब तक देश के करीब 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस तरह के प्रशासनिक कदम उठाए जा चुके हैं। आयोग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आगामी चुनावों से पहले देश का हर एक वयस्क नागरिक अपने मताधिकार का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सके।
स्थानीय स्तर पर काम कर रहे बूथ लेवल अफसरों यानी बीएलओ को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे जनता के बीच जाएं और उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान करें। पिछले दिनों एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ था, उसके बाद चुनाव आयोग ने डैमेज कंट्रोल करते हुए यह साफ किया है कि डेटाबेस और नाम हटाने की प्रक्रिया बेहद कड़े नियमों के तहत हो रही है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम गलत तरीके से नहीं हटाया जाएगा। यदि किसी का नाम सूची से बाहर होता है, तो उसे दोबारा फॉर्म भरकर जोड़ने का पूरा मौका दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को रोजाना की रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।
चुनावी राज्यों में राजनीतिक दलों की पैनी नजर
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्यों में वोटर लिस्ट अपडेट होने की खबर के बाद राजनीतिक दलों की हलचल भी तेज हो गई है। सत्ताधारी दल और विपक्षी पार्टियां दोनों ही इस पूरी प्रक्रिया पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस तरह के बड़े प्रशासनिक फेरबदल से आम मतदाताओं को परेशानी होती है और कई बार उनके नाम सूची से गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ, चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से रूटीन और पारदर्शी है, जो हर चुनाव से पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी होती है।
आम जनता के बीच भी इस बात को लेकर मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। कई लोग जहां अपने दस्तावेजों को दुरुस्त कराने में जुटे हैं, वहीं कई इलाकों में लंबी कतारें और कागजी कार्रवाई की जटिलताएं लोगों के लिए सिरदर्द बन गई हैं। हालांकि, चुनाव आयोग के नए निर्देशों के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि बीएलओ सीधे घर आकर लोगों की मदद करेंगे जिससे जनता को राहत मिलेगी। द फ्रीलान्स की टीम लगातार जमीनी हालात पर नजर बनाए हुए है और यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रशासन की तरफ से आम आदमी को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।
प्रशासनिक तैयारियां और आगे की रूपरेखा
आगामी चुनावी चक्र को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता है। यही वजह है कि 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ इस बड़े अभियान की शुरुआत की गई है। प्रशासनिक स्तर पर स्पेशल ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए जा रहे हैं ताकि कर्मचारियों को सही निर्देश मिल सकें। डिजिटल डेटाबेस को मजबूत करने के साथ-साथ ऑफलाइन वेरिफिकेशन पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है ताकि कोई फर्जीवाड़ा न हो सके।
इस पूरी कवायद के बीच जनता की यह जिम्मेदारी भी बनती है कि वे अपने वोटर आईडी कार्ड और सूची में अपने नाम की समय पर जांच कर लें। यदि सूची में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है, तो तुरंत तयशुदा फॉर्म भरकर अधिकारी के पास जमा कराएं। चुनाव आयोग के ताजा आदेश ने भले ही राजनीतिक दलों के बीच बहस छेड़ दी हो, लेकिन अंतिम रूप से यह देश के लोकतंत्र को और अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। द फ्रीलान्स इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी पैनी निगाह आगे भी बनाए रखेगा।
