मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस ने अपने तेवर और तीखे कर दिए हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) और फॉर्म-6 में बदलावों को लेकर शुरू हुआ यह राजनीतिक विवाद अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और 'INDIA' गठबंधन के नेताओं ने कांग्रेस दफ्तर से लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजों तक पैदल मार्च निकालकर आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ सीधा शक्ति प्रदर्शन किया है।
कांग्रेस और 'INDIA' गठबंधन का यह विरोध प्रदर्शन एक सोची-समझी रणनीति के तहत चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा है। कदम-दर-कदम विपक्ष ने इस पूरे आंदोलन के दायरे को सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का यह आक्रामक रुख साफ संकेत दे रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले वह चुनाव आयोग की निष्पक्षता और चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है।
पहला चरण: संसद से राष्ट्रपति भवन और आकाशवाणी तक संग्राम
कांग्रेस और विपक्षी दलों ने चुनावी प्रक्रिया, विशेष रूप से 'वोट चोरी' के आरोपों और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े विवादों को लेकर सबसे पहले आवाज बुलंद की। विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से मार्च निकालते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के रुख के खिलाफ मोर्चा खोला। प्रदर्शन के दौरान जब पुलिस ने विपक्षी नेताओं को रोका, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आकाशवाणी के पास धरने पर बैठे। इसके बाद विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और लोकतंत्र को पहुंच रहे नुकसान से अवगत कराया।
दूसरा चरण: राजघाट पर सत्याग्रह और वैचारिक लड़ाई
प्रशासनिक स्तर पर प्रदर्शन रोकने की कोशिशों के बीच विपक्ष ने अपनी लड़ाई को नैतिक और वैचारिक आधार देने के लिए महात्मा गांधी की समाधि स्थल (राजघाट) का रुख किया। आकाशवाणी के पास हुए धरने के अगले दिन राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और 'INDIA' गठबंधन के तमाम सांसद कनॉट प्लेस में एकजुट होकर राजघाट पहुंचे। राजघाट पर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने के बाद विपक्षी नेताओं ने शांतिपूर्ण धरना दिया और सरकार व चुनाव आयोग को 'सद्बुद्धि' मिलने की प्रार्थना की।
संविधान की रक्षा के लिए 'INDIA' गठबंधन की यह लड़ाई सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जारी रहेगी। #RahulGandhi #ElectionCommission
— The Freelance (@TheFreelanceIn) September 17, 2024
तीसरा चरण: कानूनी लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख
संसद से सड़क तक आंदोलन चलाने के बाद विपक्ष ने इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ देने के लिए न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया। राहुल गांधी ने कांग्रेस और सहयोगी दलों के नेताओं के साथ सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च कर याचिका दायर की। याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से निलंबित करने और उनके फैसलों पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है। विपक्ष का मानना है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था में जनता का भरोसा बहाल करने के लिए सर्वोच्च अदालत ही मुख्य मंच है।
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