शीर्ष जजों को दरकिनार कर कॉलेजियम ने बनाए SC जज: पारदर्शिता पर फिर उठे गंभीर सवाल

नई दिल्ली: भारतीय न्यायपालिका की नियुक्ति प्रक्रिया एक बार फिर गंभीर बहसों के केंद्र में है। 'द फ्रीलान्स' की विशेष पड़ताल के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा हाल ही में लिए गए कुछ निर्णयों ने न्यायविदों, वकीलों और संविधान विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या वर्षों से चली आ रही 'वरिष्ठता और योग्यता' के संतुलन की परंपरा को कमजोर किया जा रहा है, जब वरिष्ठता सूची में शीर्ष पर काबिज नामों को छोड़कर अपेक्षाकृत जूनियर जजों को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया।

वरिष्ठता बनाम चयन: क्याता है पूरा विवाद?

हालिया नियुक्तियों में कॉलेजियम ने जिन नामों पर मुहर लगाई, वे योग्यता के पैमाने पर भले ही खरे उतरते हों, लेकिन वरीयता क्रम में वे कई अन्य सक्षम और वरिष्ठ न्यायमूर्तियों से पीछे थे। कानूनी जानकारों का मानना है कि यदि शीर्ष 1, 2 और 3 स्थानों पर मौजूद योग्य जजों को छोड़कर 4, 5 और 6 नंबर के जजों को प्राथमिकता दी जाती है, तो इससे संस्था के भीतर असंतोष का बीज पड़ता है। यह स्थिति न केवल पारदर्शी न्याय प्रक्रिया के दावों पर सवालिया निशान लगाती है, बल्कि न्यायपालिका की आंतरिक स्वायत्तता और बाहरी जवाबदेही के बीच के नाजुक संतुलन को भी हिला देती है।

पारदर्शिता का अभाव और बंद कमरों के फैसले

द फ्रीलान्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और दिल्ली के कानूनी हलकों में हुई चर्चाओं से यह बात सामने आई है कि कॉलेजियम प्रणाली के कामकाज में पारदर्शिता की कमी आज भी सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। सरकार और न्यायपालिका के बीच मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) को लेकर पहले भी खींचतान होती रही है। ऐसे फैसलों से न केवल न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया संदेह के घेरे में आती है, बल्कि आम नागरिकों का न्याय प्रणाली पर अटूट विश्वास भी प्रभावित होता है। आखिर किन आधारों पर वरिष्ठता को दरकिनार किया गया, इसका कोई स्पष्ट और विस्तृत सार्वजनिक ब्योरा कॉलेजियम द्वारा साझा नहीं किया जाता है।

राजनीतिक बयानबाजी और संवैधानिक बहस

इस पूरे घटनाक्रम के बीच राजनीतिक गलियारों में भी सरगर्मी तेज हो गई है। विपक्षी दलों और सत्ता पक्ष के बीच संविधान के प्रति सम्मान और न्यायपालिका में सुधार को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी और अन्य दल इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष का एक धड़ा इसे न्यायपालिका का आंतरिक मामला बताकर पल्ला झाड़ रहा है। हालांकि, यह स्पष्ट है कि इस तरह के फैसलों से संवैधानिक संस्थाओं के बीच शक्ति संतुलन की बहस फिर से सतह पर आ गई है।

अन्य राज्यों में प्रशासनिक हलचल और समानांतर मुद्दे

दूसरी ओर, देश के अन्य हिस्सों में प्रशासनिक मोर्चे पर भी बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेडिकल कॉलेज के सामने बनी 50 से अधिक अवैध दुकानों को हटा दिया है। हालांकि यह मामला पूरी तरह से स्थानीय स्तर का अतिक्रमण और शहरी प्रशासन से जुड़ा है, लेकिन यह इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार देश के अलग-अलग कोनों में प्रशासनिक और न्यायिक निर्णय आम जनजीवन को सीधे प्रभावित कर रहे हैं। चाहे वह सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति का उच्चस्तरीय मामला हो या शिवपुरी जैसी स्थानीय प्रशासनिक कार्रवाई, दोनों ही मामलों में कानून के शासन और निष्पक्षता की कसौटी पर परखना जरूरी हो जाता है।

भविष्य का असर और न्यायपालिका की साख

• संस्थागत स्वायत्तता: कॉलेजियम के ऐसे फैसलों से सरकार को न्यायपालिका में हस्तक्षेप करने का अनौपचारिक अवसर मिल सकता है।
• मेधावी जजों का मनोबल: वरिष्ठता को नजरअंदाज किए जाने से कई योग्य और ईमानदार जजों का मनोबल गिर सकता है।
• पारदर्शिता की मांग: अब यह अनिवार्य हो गया है कि नियुक्तियों के कारणों को सार्वजनिक किया जाए ताकि अटकलों का बाजार गर्म न हो।

अंततः, भारतीय लोकतंत्र की मजबूती एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका पर टिकी है। यदि कॉलेजियम प्रणाली अपनी कार्यप्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता नहीं लाती है, तो इस तरह के विवाद भविष्य में और गंभीर रूप ले सकते हैं। 'द फ्रीलान्स' इस मामले की आगे भी गहरी निगरानी करता रहेगा।