सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख: पंजाब के 50 वार्डों में निकाय चुनाव रद्द, 6 हफ्ते में नए सिरे से मतदान का आदेश

पंजाब में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य के 50 नगर निकाय वार्डों में हुए चुनाव को पूरी तरह से रद्द कर दिया है और इन सभी सीटों पर नए सिरे से चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि दोबारा चुनाव की यह पूरी प्रक्रिया छह हफ्ते के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए। कोर्ट का यह फैसला उन उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जिन्होंने नामांकन प्रक्रिया के दौरान हुई धांधली और हिंसा के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी थी।

नामांकन प्रक्रिया में धांधली और आयोग की रिपोर्ट

यह पूरा मामला दिसंबर 2024 में हुए स्थानीय निकाय चुनावों से जुड़ा है। चुनाव के दौरान कई उम्मीदवारों ने आरोप लगाया था कि उन्हें जबरन नामांकन दाखिल करने से रोका गया, उनके पर्चे छीने और फाड़े गए, तथा कुछ मामलों में उम्मीदवारों के साथ मारपीट और उन्हें हिरासत में भी लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2025 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस निर्मलजीत कौर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया था।

जांच आयोग ने नवंबर 2025 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें नामांकन प्रक्रिया में व्यापक स्तर पर रुकावट और धांधली की पुष्टि की गई। रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित 50 वार्डों—जिनमें पटियाला के 28, और मोगा जिले के बाघापुराना के 15 तथा धर्मकोट नगर परिषद के 7 वार्ड शामिल हैं—के चुनाव को रद्द करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी आयोग की सिफारिशों पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

कड़ी निगरानी और पारदर्शी व्यवस्था के निर्देश

चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह से निष्पक्ष बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक हफ्ते के भीतर एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने को कहा गया है। इसके अलावा, दो से तीन वरिष्ठ वकीलों को पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया जाएगा। नामांकन दाखिल करने से लेकर मतदान और मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, जिसे सुरक्षित रूप से मॉनिटरिंग कमेटी को सौंपा जाएगा।

फैसले के बाद राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त आदेश से यह तय हो गया है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और कानून का राज सर्वोपरि रहेगा।