जंतर-मंतर पर रोक के बाद अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले- 'जहाँ बैठेंगे, वहीं बन जाएगी धरने की जगह'

राजधानी दिल्ली में मतदाता सूची (Voter List) में कथित गड़बड़ियों और नाम हटाए जाने को लेकर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। हाल ही में हुए विशेष जांच अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने के आरोपों के बीच 'INDIA' ब्लॉक के तमाम दिग्गज नेताओं ने सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाल लिया है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी दिल्ली में आयोजित विरोध मार्च में हिस्सा लिया और सरकार तथा चुनाव आयोग पर कड़े प्रहार किए।

'जगह बदलने से नहीं रुकेगा संघर्ष'

विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा रोक-टोक और जंतर-मंतर पर पाबंदियों को लेकर अखिलेश यादव ने बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन की जगह बदलने या पाबंदी लगाने से विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। सपा प्रमुख ने कहा, 'जंतर-मंतर खत्म हुआ है, विरोध नहीं। लोकतंत्र में अपनी बात रखने के लिए जहाँ भी बैठेंगे, वही धरने की जगह बन जाएगी। समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष इसी तरह जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करता रहेगा।'

सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग कमजोर होते हैं, वे हमेशा पुलिस और प्रशासन को आगे करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग अपनी गलतियों को छिपाने के लिए बल प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र को बचाना विपक्ष की जिम्मेदारी है और वे पीछे हटने वाले नहीं हैं।

वोटर लिस्ट विवाद और मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफे की मांग

यह पूरा विवाद मतदाता सूची में हुई कथित अनियमितताओं और 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर गरमाया हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं का आरोप है कि सोची-समझी रणनीति के तहत विपक्षी समर्थकों के नाम सूची से गायब किए जा रहे हैं। इस मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जा चुकी है, जिस पर कानूनी लड़ाई जारी है।

सपा प्रमुख ने कड़े शब्दों में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल चुनाव आयोग के साथ मिलकर लोकतंत्र की मूल भावना को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। विपक्ष की दोटूक मांग है कि जब तक इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय नहीं मिल जाता, तब तक यह राजनीतिक और कानूनी संघर्ष थमने वाला नहीं है।