महिला पत्रकारों से बदसलूकी मामले में मानवाधिकार आयोग सख्त, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर मांगी रिपोर्ट

राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर हाल ही में हुए एक प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकारों के साथ कथित बदसलूकी और यौन उत्पीड़न का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्वतः संज्ञान लिया है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर दिया है। आयोग ने इस मामले में दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

क्या था पूरा मामला और कैसे शुरू हुआ विवाद?

घटना 3 अक्टूबर की है, जब जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक प्रदर्शन आयोजित किया गया था। इस प्रदर्शन की कवरेज करने पहुंचीं तीन महिला पत्रकारों ने दिल्ली पुलिस के जवानों और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। पत्रकारों का कहना था कि ड्यूटी के दौरान उनके साथ न सिर्फ धक्का-मुक्की और बदसलूकी की गई, बल्कि कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ा। एक महिला पत्रकार ने तो एक एसीपी (ACP) स्तर के अधिकारी पर विशेष रूप से बदसलूकी करने का आरोप लगाया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं ने भी गहरी चिंता जताई थी। इन संगठनों ने पत्रकारों की सुरक्षा और बिना किसी भय के काम करने के अधिकार की वकालत करते हुए तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की थी। विपक्षी नेताओं ने भी इस घटना को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए थे।

मानवाधिकार आयोग का सख्त रुख और पुलिस की कार्रवाई

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि यदि मीडिया रिपोर्ट्स में लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं, तो यह सीधे तौर पर मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। आयोग ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि वे इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई, दर्ज एफआईआर और जांच की मौजूदा स्थिति का पूरा ब्योरा दो हफ्ते के भीतर पेश करें।

वहीं, दिल्ली पुलिस की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, महिला पत्रकारों की शिकायतों को निष्पक्ष जांच के लिए क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। पुलिस ने शिकायतों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है और सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि दिल्ली पुलिस मानवाधिकार आयोग को अपनी रिपोर्ट में क्या जवाब देती है और इस मामले में आगे क्या कानूनी कदम उठाए जाते हैं।