वीडियो: आदिवासियों पर कार्रवाई से भड़के केंद्रीय मंत्री, अपनी ही सरकार के फैसले पर उठाए गंभीर सवाल

मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर प्रशासनिक कार्रवाई और सियासी बयानबाजी को लेकर गरमागरम बहस छिड़ गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी ही पार्टी की सरकार के एक फैसले के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। मामला सीहोर जिले के कोसमी गांव का है, जो बुधनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां वन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने बरेला आदिवासी समुदाय के लोगों की झोपड़ियां ढहा दीं, कुओं को बंद कर दिया और उनकी खड़ी फसल को भी नष्ट कर दिया।

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर भड़के शिवराज सिंह चौहान

अधिकारियों का दावा था कि यह जमीन वन विभाग के अधीन है और वन विकास निगम को हस्तांतरित की गई थी, जिस पर अवैध कब्जा किया गया था। हालांकि, जब इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिली, तो वह तुरंत मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने इसे 'अन्याय की पराकाष्ठा' करार दिया।

चौहान ने कहा, "मैंने राज्य के मुख्य सचिव से बात की है और अपनी कड़ी नाराजगी जताई है। मैंने स्पष्ट कहा था कि वहां लंबे समय से रह रहे लोगों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सुबह तक जिन घरों में लोग चैन से सो रहे थे, वे अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं और उनकी फसलें बर्बाद कर दी गई हैं। ऐसा करने वालों के भीतर संवेदनशीलता की भारी कमी है।"

राजनीतिक गलियारों में चर्चा और मुख्यमंत्री का बयान

इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक विश्लेषक इसे सत्ता के गलियारों में चल रहे समीकरणों से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जिन लोगों को विस्थापित किया गया है, उन्हें तत्काल अस्थाई आवास और भोजन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।