मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से भारी भरकम रकम ऐंठे जाने का खुलासा हुआ है। इस पूरे फर्जीवाड़े में विधानसभा सचिवालय के ही एक भृत्य (प्यून) शुभम सोनी की संलिप्तता सामने आई है, जो कथित तौर पर विधानसभा अध्यक्ष के नाम का हवाला देकर भोले-भाले युवाओं को अपना शिकार बनाता था। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पीड़ित लोग आरोपी से अपने पैसे वापस मांगते हुए नजर आ रहे हैं।
डेढ़ साल का इंतजार और फिर सड़क पर हंगामा
मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ितों ने विधानसभा सचिवालय में नौकरी पाने की उम्मीद में शुभम सोनी को लाखों रुपये दिए थे। करीब डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी जब उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली, तो उन्होंने अपनी रकम वापस मांगनी शुरू कर दी। इसी सिलसिले में जब पीड़ित लोग राजधानी में आरोपी के सामने आए, तो वहां जमकर विवाद हुआ।
घटना का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे पीड़ित लोग शुभम सोनी को घेरकर अपने पैसे लौटाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान मौके पर काफी गहमागहमी और हाथापाई की स्थिति भी बन गई। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में भी हड़कंप मच गया और इस हाई-प्रोफाइल फर्जीवाड़े की चर्चा हर तरफ होने लगी।
विधानसभा अध्यक्ष के नाम का होता था इस्तेमाल
जांच में यह बात भी सामने आई है कि शुभम सोनी नौकरी के नाम पर लोगों का भरोसा जीतने के लिए बड़े पदों पर बैठे लोगों, विशेषकर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के नाम का इस्तेमाल करता था। वह लोगों को यह यकीन दिलाता था कि उसकी पहुंच उच्च स्तर तक है और वह आसानी से सरकारी नौकरी लगवा सकता है। हालांकि, जब वादा पूरा नहीं हुआ और पीड़ितों ने दबाव बनाया, तो उसकी यह करतूत सबके सामने आ गई।
विधानसभा सचिवालय की सख्त कार्रवाई, कर्मचारी निलंबित
सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो और हंगामे का संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय की जनसंपर्क शाखा ने तत्काल और सख्त कदम उठाया है। सचिवालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, भृत्य शुभम सोनी पर शासकीय सेवा में नौकरी दिलाने के एवज में धनराशि लेने के पुख्ता आरोप हैं।
सचिवालय ने यह भी खुलासा किया कि शुभम के खिलाफ पहले भी अनुचित कृत्यों को लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद उसके आचरण में कोई सुधार नहीं आया। इस पूरे कृत्य को प्रथम दृष्टया पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, अवांछनीय आचरण और मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत माना गया है, जिसके आधार पर उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल इस वीडियो के दावों की सत्यता की 'The Freelance' स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो साभार: संबंधित सोशल मीडिया हैंडल / क्रिएटर।
राज्य एवं प्रादेशिक ब्यूरो, द फ्रीलांस
सत्यापित संपादकीय डेस्कउत्तर प्रदेश व प्रादेशिक विकास रिपोर्टिंग टीम
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