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छत्तीसगढ़ में 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा के बाद अब मानवाधिकार आयोग और प्रशासन के सामने हिंसा की आग में बेसहारा हुए अनाथ बच्चों के पुनर्वास की बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों से हजारों नक्सलियों ने हथियार डाले हैं, लेकिन अब इन परिवारों और बच्चों का भविष्य संवारना सबसे बड़ी चुनौती है।
