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पश्चिम बंगाल में सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों की अब खैर नहीं है। राज्य सरकार ने सभी सरकारी संपत्तियों और जमीनों का व्यापक सर्वे कराने का निर्देश दिया है, ताकि निवेश के लिए बड़े पैमाने पर जमीन खाली कराई जा सके।
