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सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया को वैध ठहराए जाने के बावजूद राजनीतिक गलियारों में जंग जारी है। विपक्षी दलों ने 13 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल खड़े किए हैं, जबकि पूर्व चुनाव आयुक्तों ने भी इस पूरी प्रक्रिया पर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं।
