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मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी की रजिस्ट्री प्रक्रिया को गति देने के लिए राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रजिस्ट्री से इनकार करने या हीलाहवाली करने वाले मैदानी अमले के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
