इस विषय पर प्रकाशित सभी महत्वपूर्ण खबरें और विश्लेषण
तमिलनाडु में सरकार ने कानून-व्यवस्था विभाग को आरटीआई कानून के दायरे से बाहर करने वाला विवादित आदेश जारी किया था। चौतरफा आलोचना और अपनी ही गठबंधन पार्टी के विरोध के चलते सरकार को कुछ ही घंटों के भीतर अपना यह फैसला वापस लेना पड़ा।
