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देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची से नाम कटने की शिकायतों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। आयोग ने एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है, जिससे योग्य नागरिक अब बिना किसी अतिरिक्त घोषणा पत्र के सामान्य फॉर्म 6 के जरिए अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकेंगे।