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भारतीय सेना में अनुशासनहीनता और गंभीर आरोपों पर सख्त कार्रवाई का दौर जारी है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों से संपर्क रखने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल और धारा 69 के तहत फंसे सूबेदार का कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। केरल हाईकोर्ट ने भी एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए साफ किया है कि जांच अधिकारी भी अभियोजक बन सकता है।
