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दिल्ली में लगातार हो रहे बिल्डिंग हादसों ने नगर निगम की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीमापुरी और सत्य निकेतन जैसी दर्दनाक घटनाओं के बावजूद जर्जर इमारतों पर ठोस कार्रवाई केवल कागजों और नोटिस तक सीमित नजर आती है।
