सीमापुरी से सत्य निकेतन तक: प्रशासनिक दावों की पोल खोलते हादसे, आखिर कब जागेगा महकमा?

देश की राजधानी दिल्ली में लगातार हो रहे इमारत गिरने के हादसों ने प्रशासनिक मशीनरी और सुरक्षा मानकों की पोल खोलकर रख दी है। स्थिति यह है कि जब कोई बड़ा हादसा होता है, तब विभाग हरकत में आता है, लेकिन जैसे ही मीडिया की कवरेज शांत होती है, जांच और सख्त कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली जाती है। नतीजा यह है कि आम नागरिकों की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी गई है।

सीमापुरी और सत्य निकेतन के दर्दनाक हादसे

ताजा मामले ने एक बार फिर सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। सीमापुरी इलाके में हुए एक भीषण हादसे में 5 बेकसूर लोगों की जान चली गई। इससे ठीक एक महीने पहले, सत्य निकेतन में भी इसी तरह की एक दर्दनाक दुर्घटना घटी थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले दक्षिणी दिल्ली के सैदुल्लाजाब में भी इमारत गिरने से 6 लोगों की जान चली गई थी। इन लगातार हो रही घटनाओं से साफ है कि सबक लेने के बजाय प्रशासन सिर्फ औपचारिकताओं में व्यस्त रहता है।

'मीडिया का कैमरा हटते ही सुस्त पड़ जाती है कार्रवाई'

हादसों के बाद नगर निगम (MCD) की ओर से नोटिस चस्पा करने और जर्जर इमारतों को सील करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों के बिल्कुल उलट है। सत्य निकेतन हादसे के एक महीने बाद जब जमीनी पड़ताल की गई, तो पाया गया कि हालात जस के तस बने हुए हैं। स्थानीय युवाओं का कहना है कि प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ तब तक एक्टिव रहती है जब तक कैमरे चालू रहते हैं।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिन इमारतों पर नोटिस चस्पा किए गए थे, उनमें से कई में आज भी लोग रह रहे हैं। अगर समय रहते इन खतरनाक और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर नहीं चलाया गया या इन्हें खाली नहीं कराया गया, तो भविष्य में और भी बड़े हादसे देखने को मिल सकते हैं। जनता अब सिर्फ कागजी नोटिस नहीं, बल्कि ठोस और स्थाई कार्रवाई की मांग कर रही है।