सीबीआई
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nationalपंजाब के सीएम भगवंत मान के OSD पर कसेगा शिकंजा, हाईकोर्ट के आदेश पर CBI जांच शुरू
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सीएम भगवंत मान के करीबी सहयोगियों और ओएसडी राजवीर घुम्मन के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी है। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है और आम आदमी पार्टी ने इसे केंद्र सरकार की साजिश बताया है।
7 अक्टू॰ 2026nationalपंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय और ओएसडी पर सीबीआई जांच का शिकंजा, हाईकोर्ट के आदेश पर बढ़ी हलचल
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के करीबी सहयोगियों और ओएसडी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंप दी है। इस बीच, आम आदमी पार्टी ने इस कार्रवाई को केंद्र सरकार और भाजपा की राजनीतिक झुंझलाहट बताया है, जिससे राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है।
7 अक्टू॰ 2026nationalपंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय और ओएसडी पर सीबीआई जांच का शिकंजा, अदालत के आदेश से बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के करीबियों और ओएसडी पर भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इस बीच सीबीआई ने सीएम के ओएसडी राजवीर घुम्मन को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। आम आदमी पार्टी ने इसे भाजपा की राजनीतिक खीझ करार दिया है, जबकि विपक्षी दल इस मामले में लगातार आक्रामक बने हुए हैं।
7 अक्टू॰ 2026nationalपंजाब सीएम कार्यालय पर सीबीआई की रडार, हाईकोर्ट के आदेश पर ओएसडी को समन
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के करीबी सहयोगियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री के ओएसडी राजवीर घुम्मन को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। इस कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और इसे राजनीतिक बदले की भावना बताया है। उधर, देश के दूसरे हिस्से में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सीबीआई को एक अन्य मामले में दो साल से लापता महिला को ढूंढने का निर्देश दिया है।
7 अक्टू॰ 2026nationalपंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD पर भ्रष्टाचार के आरोपों की होगी CBI जांच, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के करीबी OSD राजवीर घुम्मन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंप दी है। अदालत ने दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी और विपक्ष के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है।
7 अक्टू॰ 2026