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देश में राशन कार्ड प्रणाली को लेकर जहां एक तरफ 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' जैसी योजनाओं से सुगमता आ रही है, वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों को आज भी बुनियादी हक पाने के लिए वर्षों संघर्ष करना पड़ रहा है। शिविरों के आयोजन और तेल वितरण में राहत के दावों के बीच प्रशासनिक जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।
