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भारत में न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते को लेकर राज्यों की नीतियां अलग-अलग हैं। जहां हरियाणा और केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को राहत दी है, वहीं बिहार और मध्य प्रदेश के करोड़ों श्रमिकों को निराशा हाथ लगी है।
