रेपो रेट बढ़ने के बाद कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा- 'महंगाई मैन मोदी का कहर जारी'

नई दिल्ली/ग्राउंड ब्यूरो — भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत ब्याज दरों यानी रेपो रेट में हालिया बढ़ोतरी के बाद देश की सियासत में भूचाल आ गया है। इस आर्थिक फैसले के तुरंत बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक बयानों और सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है कि देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच कर्ज महंगा होना आम आदमी की कमर तोड़ने जैसा है। पार्टी ने तंज कसते हुए इसे 'महंगाई मैन मोदी का कहर' बताया है, जिससे देश के मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों का जीना मुहाल हो गया है।

रिजर्व बैंक के इस कदम के बाद होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन लेने वाले करोड़ों ग्राहकों की मासिक किस्त यानी ईएमआई बढ़ जाएगी। इस जमीनी और आर्थिक संकट को आधार बनाते हुए कांग्रेस ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार आम जनता को राहत देने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। दूसरी तरफ, देश के अलग-अलग हिस्सों में आम लोग भी बढ़ती कीमतों और महंगे होते कर्ज को लेकर अपनी चिंता खुलकर व्यक्त कर रहे हैं। बाजार जानकारों का मानना है कि इस नीतिगत बदलाव का सीधा असर रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी पड़ेगा।

महंगाई और कर्ज के बोझ से त्रस्त आम आदमी

द फ्रीलान्स की टीम ने जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाजारों और आम रिहायशी इलाकों का दौरा किया, तो लोगों का गुस्सा साफ देखने को मिला। बैंक से होम लोन लेकर घर खरीदने वाले आम नागरिकों का कहना है कि हर महीने ईएमआई का बढ़ जाना उनके घरेलू बजट को पूरी तरह बिगाड़ देता है। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और दवाइयों के बीच अब बैंक का भारी-भरकम कर्ज चुकाना बहुत कठिन हो गया है। आम जनता का यह भी कहना है कि सरकार को महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए ठोस उपाय करने चाहिए, न कि ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे आम आदमी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएं।

राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे पर घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में महंगाई दर लगातार ऊपर बनी हुई है। खाद्यान्न से लेकर ईंधन तक हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं, और ऐसे समय में रेपो रेट बढ़ाना जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। पार्टी ने आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर देशव्यापी स्तर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के संकेत भी दिए हैं। विपक्ष का यह दबाव ऐसे समय में आया है जब देश में चुनावी माहौल भी धीरे-धीरे गरमा रहा है।

आरबीआई के फैसले का आर्थिक और सामाजिक असर

वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो रेट बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति यानी महंगाई को नियंत्रित करना होता है। जब बाजार में पैसे की आवाजाही कम होती है, तो महंगाई पर लगाम कसने में मदद मिलती है। लेकिन इसका तात्कालिक और नकारात्मक असर यह होता है कि आम उपभोक्ताओं के लिए कर्ज लेना और उसे चुकाना बहुत महंगा हो जाता है। मध्यम वर्ग के लोग जो अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए लोन लेते हैं, उन्हें अब ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा। इस पूरी प्रक्रिया के बीच आम जनता और सरकार के बीच की तनातनी और अधिक गहरी होती जा रही है।

मैदान पर मौजूद हमारे संवाददाताओं ने पाया कि छोटे व्यापारियों और दुकानदारों का काम भी महंगे कर्ज और कम मांग के कारण प्रभावित हो रहा है। लोग अपनी जरूरत का सामान खरीदने से पहले कई बार सोच रहे हैं, जिससे बाजार में सुस्ती का माहौल बना हुआ है। सरकार के नुमाइंदों का तर्क है कि देश की अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौतियों के बीच भी मजबूत बनी हुई है और ये फैसले दीर्घकालिक हित को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। हालांकि, आम आदमी की जमीनी हकीकत इन सरकारी दावों से बिल्कुल उलट नजर आती है।

आगे की राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियां

आने वाले हफ्तों में यह मुद्दा संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह गरमाने के पूरे आसार हैं। विपक्षी दल इस आर्थिक मोर्चे पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। देश के मतदाता भी अब महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं। द फ्रीलान्स की इस ग्राउंड रिपोर्ट में यह साफ उभरकर सामने आया है कि जब तक आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले इन अतिरिक्त बोझों को कम नहीं किया जाता, तब तक राजनीतिक दलों के बीच यह आरोप-प्रत्यारोप का दौर यूं ही जारी रहेगा।