डीजल के मुकाबले 84% कम खर्च, खेती के तौर-तरीकों को बदल देगा इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर

भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स की स्वीकार्यता तेजी से बढ़ रही है। हालांकि, अभी भी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां कन्वेंशनल फ्यूल यानी डीजल और पेट्रोल का ही दबदबा है। कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector) भी ऐसा ही एक बड़ा क्षेत्र है, जहां आज भी बड़े पैमाने पर डीजल ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि बाजार में कुछ इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर मौजूद हैं, लेकिन जागरूकता और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते इनकी मांग अभी शुरुआती दौर में है।

आईसीसीटी की पायलट स्टडी में सामने आए बड़े खुलासे

हाल ही में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों से जुड़ी एक विस्तृत रिपोर्ट सामने आई है, जो खेती किसानी के भविष्य को लेकर एक नई तस्वीर पेश करती है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन (ICCT) ने 11 महीनों की एक पायलट स्टडी के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की है। इस स्टडी में चार अलग-अलग मैन्युफैक्चरर्स के पांच इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों का विभिन्न कृषि कार्यों में उपयोग किया गया।

रिपोर्ट के मुताबिक, ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर एक एकड़ खेत का काम डीजल ट्रैक्टरों के मुकाबले 64 से 84 प्रतिशत तक कम एनर्जी खर्च में पूरा करने की क्षमता रखते हैं। स्टडी के दौरान इन ट्रैक्टरों को जुताई, बुआई, बची हुई फसलों के मैनेजमेंट (क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट) और ट्रांसपोर्टेशन जैसे कामों में परखा गया। आईसीसीटी का कहना है कि यह डेटा भारत में फार्म कंडीशंस के भीतर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों की वास्तविक क्षमता को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

नीतिगत बदलाव और सब्सिडी की दरकार

पारंपरिक डीजल ट्रैक्टरों का इस्तेमाल केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका उपयोग कई इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कामों में भी होता है, जिससे प्रदूषण की समस्या बढ़ती है। मौजूदा नियमों के तहत 25 से 50 हॉर्सपावर कैटेगरी के ट्रैक्टरों को कड़े उत्सर्जन मानकों से कुछ छूट मिलती है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कृषि और कमर्शियल दोनों ही क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना अनिवार्य हो गया है।

आईसीसीटी ने अपनी सिफारिशों में कमर्शियल उपयोग वाले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स को भी सब्सिडी के दायरे में लाने की बात कही है। इसके अलावा, नगर निगमों के वेस्ट मैनेजमेंट और एयरपोर्ट ग्राउंड लॉजिस्टिक्स में भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। सरकार की अप्रूव्ड एग्रीकल्चरल मशीनरी लिस्ट में सर्टिफाइड इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर मॉडल्स को तेजी से शामिल करने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बैटरी स्वैपिंग व फास्ट चार्जिंग प्रोजेक्ट्स शुरू करने के सुझाव दिए गए हैं।