नई दिल्ली/ग्राउंड ब्यूरो — देश के सैटेलाइट इंटरनेट बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क को बड़ा झटका लगा है। भारत में स्टारलिंक की एंट्री का मामला एक बार फिर अटक गया है और इसी बात से खफा होकर एलन मस्क खुलकर सामने आ गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जवाब में मस्क ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और इशारों में यह संकेत दिया है कि नियमों और अड़चनों के कारण उनकी कंपनी को भारत में काम शुरू करने से रोका जा रहा है।
मामले की गहराई में जाएं तो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस यानी अंतरिक्ष से मिलने वाले इंटरनेट को लेकर भारत सरकार के अपने कड़े नियम और सुरक्षा मानक हैं। सरकार का साफ कहना है कि किसी भी विदेशी कंपनी को देश में अपनी सेवाएं देने के लिए यहां के स्थानीय कानूनों का पूरी तरह पालन करना होगा और डाटा सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना होगा। लेकिन एलन मस्क चाहते थे कि उनकी कंपनी को कुछ विशेष नियमों और अपनी तय शर्तों के तहत भारत में सीधे लाइसेंस दे दिया जाए, जिस पर बात नहीं बन पा रही है।
अपनी शर्तों पर लाइसेंस न मिलने से क्यों भड़के मस्क?
एलन मस्क की कंपनी चाहती थी कि भारत में बिना ज्यादा कागजी कार्रवाई और स्थानीय शर्तों के सीधे ग्राहकों को सैटेलाइट इंटरनेट बेच दिया जाए। जब भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण और सरकार के दूसरे विभागों ने सुरक्षा जांच और स्पेक्ट्रम आवंटन के पुराने नियमों पर ही जोर दिया, तो मस्क का यह गुस्सा सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए लिखा कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, जिससे बाजार में पहले से मौजूद दूसरी कंपनियों के साथ उनकी खींचतान जगजाहिर हो गई है।
भारतीय बाजार में इस समय रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जैसी बड़ी घरेलू कंपनियां पहले से ही सैटेलाइट इंटरनेट के लाइसेंस के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर चुकी हैं। ये कंपनियां चाहती हैं कि स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी के जरिए हो ताकि सभी को बराबरी का मौका मिले। इसके विपरीत, एलन मस्क चाहते हैं कि स्पेक्ट्रम का आवंटन प्रशासनिक रूप से सीधे तौर पर बिना नीलामी के हो जाए, क्योंकि ऐसा होने से स्टारलिंक को बहुत आसानी से और कम लागत में बाजार में उतरने का मौका मिल जाता।
भारत के कड़े सुरक्षा नियमों और डाटा लोकलाइजेशन का पेंच
भारत सरकार का सुरक्षा विभाग और अंतरिक्ष मंत्रालय इस बात को लेकर बेहद सतर्क हैं कि अंतरिक्ष से आने वाला डेटा देश के भीतर ही सुरक्षित सर्वर में स्टोर हो। सरकार देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह का जोखिम मोल लेने के मूड में नहीं है। स्टारलिंक को साफ निर्देश दिए गए हैं कि जब तक वे भारत के स्थानीय कानूनों, डेटा नियमों और सुरक्षा मानकों पर पूरी तरह खरे नहीं उतरते, तब तक उन्हें अंतिम मंजूरी नहीं दी जा सकती। यही वह मुख्य तकनीकी और कानूनी पेंच है जहां मामला पिछले कई महीनों से अटका हुआ है।
दूसरी तरफ, देश के दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में जहां आज भी फाइबर या मोबाइल टावर के जरिए इंटरनेट पहुंचाना मुश्किल है, वहां सैटेलाइट इंटरनेट को भविष्य की बड़ी उम्मीद माना जा रहा है। सरकार चाहती है कि इस तकनीक का लाभ देश के हर कोने तक पहुंचे, लेकिन इसके साथ ही देश की संप्रभुता और सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता न हो। यही कारण है कि तमाम वैश्विक दबावों के बावजूद भारतीय अधिकारी फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं और नियमों में कोई ढील देने को तैयार नहीं हैं।
आगे क्या होगा और बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा?
द फ्रीलान्स की ग्राउंड पड़ताल बताती है कि इस विवाद के बाद अब स्टारलिंक के सामने भारत में कारोबार शुरू करने की राह और लंबी हो सकती है। हालांकि मस्क की कंपनी भारतीय अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत कर रही है ताकि बीच का कोई ऐसा रास्ता निकाला जा सके जिससे दोनों पक्षों की शर्तें पूरी हो सकें। लेकिन जिस तरह से एलन मस्क ने सार्वजनिक रूप से अपनी भड़ास निकाली है, उससे आने वाले दिनों में नियामक संस्थाओं और इस अमेरिकी कंपनी के बीच तनाव और बढ़ सकता है। भारतीय उपभोक्ता अभी इस हाई-स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट के लिए थोड़ा और इंतजार करने को मजबूर होंगे।
