करोड़ों के कॉरपोरेट घोटाले की जांच में ₹1 लाख नहीं बल्कि सीधे 1 करोड़ की रिश्वत मांग पड़ा भारी, IRS अफसर और वकील गिरफ्तार

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने ₹1 करोड़ की भारी-भरकम रिश्वत मांगने के एक बड़े मामले में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) के एक डिप्टी डायरेक्टर और दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई ने कॉरपोरेट जांच एजेंसियों के भीतर हलचल मचा दी है। गिरफ्तार अधिकारी की पहचान 2017 बैच के इनकम टैक्स कैडर के IRS अधिकारी हरीश कुमार तंवर के रूप में हुई है, जो चेन्नई स्थित SFIO में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात थे।

इस हाई-प्रोफाइल मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों में दिल्ली के वकील भारत शर्मा और उनके रिश्तेदार आर्यन शर्मा शामिल हैं। CBI के मुताबिक, इन आरोपियों पर DHFL (दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड) घोटाले से जुड़ी गंभीर जांच में शिकायतकर्ता को राहत दिलाने के बदले कथित तौर पर ₹1 करोड़ की घूस मांगने का गंभीर आरोप है।

कैसे खुला रिश्वतखोरी का यह पूरा खेल?

शिकायतकर्ता गोपाल शिवराम दलवी ने 12 अक्टूबर को CBI के सामने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि SFIO के जांच अधिकारी हरीश कुमार तंवर और वकील भारत शर्मा ने उन्हें गिरफ्तारी और अभियोजन की कड़ी कार्रवाई का डर दिखाकर ₹1 करोड़ की मांग की है। यह पूरी जांच चेन्नई स्थित SFIO यूनिट द्वारा की जा रही थी और हरीश कुमार तंवर इस मामले के मुख्य जांच अधिकारी थे।

शिकायत मिलने के बाद CBI ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में आरोपों का सत्यापन कराया। इस दौरान हरीश कुमार तंवर और भारत शर्मा की संलिप्तता पुख्ता हो गई। वकील भारत शर्मा ने कथित रिश्वत की कुल रकम में से ₹20 लाख तत्काल देने के लिए कहा, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हरीश कुमार तंवर की ओर से लिया जाना था। CBI ने जाल बिछाकर 13 अक्टूबर को पहली किस्त के रूप में ₹20 लाख लेते हुए भारत शर्मा को रंगे हाथों दबोच लिया। इसके बाद हरीश कुमार तंवर और आर्यन शर्मा को भी शिकंजे में ले लिया गया।

वरिष्ठ IRS अधिकारी भी जांच के घेरे में

इस सनसनीखेज खुलासे के बाद SFIO में तैनात एक अन्य वरिष्ठ IRS अधिकारी की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई है। सूत्रों के अनुसार, CBI ने उस वरिष्ठ अधिकारी से भी पूछताछ की है जो संबंधित डिप्टी डायरेक्टर की निगरानी कर रहे थे। हालांकि अभी तक उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनकी प्रशासनिक जिम्मेदारी और कथित मिलीभगत को लेकर जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। साथ ही उनके मूल कैडर में वापसी (रिपैट्रिएशन) की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

CBI ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं 7 व 7A के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एजेंसी ने आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी कर कई अहम दस्तावेज और आपत्तिजनक सामग्रियां भी बरामद की हैं, जिनकी गहराई से पड़ताल की जा रही है।