नई दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में इन दिनों आम खरीदारों की जगह पुलिस के सायरन और राजनीतिक नारों की गूंज सुनाई दे रही है। त्योहारी सीजन का समय है जब बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ होनी चाहिए थी, लेकिन लगातार हो रहे प्रदर्शनों और मार्च के कारण यहां की रौनक फीकी पड़ गई है। हालात यह हैं कि दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और व्यापारी अपने भारी नुकसान को लेकर बेहद परेशान हैं। हर रोज किसी न किसी संगठन के सड़क पर उतरने से यहां का जनजीवन और यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।
इसी कड़ी में सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस यानी सीजेपी द्वारा कनॉट प्लेस में 16 अक्टूबर को तिरंगा मार्च निकालने का ऐलान किया गया है। इस मार्च के आयोजक अभिजीत दिपके ने 'लहरा दो तिरंगा' का नारा देते हुए इस कार्यक्रम को तयशुदा तरीके से करने की बात कही है। इस मार्च को रोकने के लिए कुछ पक्षों की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका डाली गई थी। हालांकि, अदालत ने इस मार्च पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन साथ ही दिल्ली पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी छूट दे दी है।
दिल्ली पुलिस की सख्त चेतावनी और प्रशासनिक तैयारी
अदालत से हरी झंडी मिलने के बाद भी दिल्ली पुलिस किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। पुलिस प्रशासन ने साफ कह दिया है कि अगर मार्च के दौरान कानून तोड़ा गया या शांति भंग हुई, तो आयोजकों के खिलाफ तुरंत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आयोजक अभिजीत दीपके और उनके समर्थकों को हिदायत दे दी है कि तय नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। कनॉट प्लेस के चप्पे-चप्पे पर भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके।
दूसरी तरफ, राजनीतिक हलचल का दायरा केवल तिरंगा मार्च तक ही सीमित नहीं है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी एनएसयूआई ने भी कनॉट प्लेस के बीचों-बीच एक जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प देखने को मिली जिसमें महिला कार्यकर्ताओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने और स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। इस तरह के लगातार विरोध प्रदर्शनों से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
त्योहारी सीजन में व्यापारियों की मार्मिक पुकार
बाजार में इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों और पुलिस पहरे के कारण सबसे बुरी मार दुकानदारों और कारोबारियों पर पड़ी है। सालभर व्यापारी इसी त्योहारी सीजन का इंतजार करते हैं ताकि उनकी बिक्री अच्छी हो सके। लेकिन कनॉट प्लेस एसोसिएशन से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि बार-बार होने वाले धरने-प्रदर्शनों और बैरिकेडिंग के कारण ग्राहक बाजार आने से कतरा रहे हैं। इससे दुकानों का दैनिक कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है और कर्मचारियों का वेतन व दुकान का किराया निकालना भी मुश्किल साबित हो रहा है।
व्यापारियों ने सरकार और प्रशासन से अपील की है कि विरोध प्रदर्शनों के लिए शहर में कोई दूसरी जगह तय की जानी चाहिए ताकि व्यापारिक गतिविधियों को बचाया जा सके। उनका कहना है कि इस समय रोजगार और अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखने की जरूरत है, न कि राजनीतिक प्रदर्शनों के जरिए बाजार को बंद कराने की। आने वाले दिनों में यदि स्थिति ऐसी ही बनी रही तो दुकानदारों को और भी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।
कानून व्यवस्था और जनता के अधिकार के बीच संतुलन
एक तरफ नागरिकों और संगठनों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का लोकतांत्रिक अधिकार है, तो दूसरी तरफ आम जनता और व्यापारियों के अपने अधिकार हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। पुलिस के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाते हुए शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करे।
द फ्रीलान्स की जमीनी पड़ताल से यह साफ है कि कनॉट प्लेस का यह मौजूदा संकट केवल एक मार्च या प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कानून व्यवस्था, राजनीतिक गतिविधियों और आर्थिक हितों के बीच की एक बड़ी खींचतान बन चुका है। पुलिस की सख्त चौकसी और व्यापारियों की उम्मीदों के बीच आने वाले दिन इस इलाके के लिए काफी अहम होने वाले हैं।
